काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि आफूले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको बारे सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएका छन् ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरेको थियो । त्यसको कारण माग गरेको प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् । जेठ २६ गते म्याद बुझे पनि म्याद थमौती गर्दै ढिला गरी जवाफ पेश गरेका हुन् । संविधानले कार्यकारिणी अधिकार आफूलाई दिएको भन्दै मुलुकको कार्यकारिणी हैसियतले गरेका कार्यलाई कसैको पनि नियन्त्रण हुन नसक्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले जसपाका ११ सहित २० जना मन्त्री हेरफेर गरेपछि अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटपछि दुई पटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अदालतले बदर गरिदिएको थियो । संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्मका लागि सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । तर जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीले जेठ २१ गते नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गरेका थिए ।
मन्त्री परिषद् विस्तार प्रधानमन्त्रीको विवेकमा हुने व्यवस्था रहेको ओलीको दाबी छ । संविधानले मन्त्रीहरुको चयन प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छाडिएको भन्दै ओलीले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न नरोकेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश संविधान, कानुन तथा नेपालले अंगिकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरित रहेको जिकिर गरेका छन् ।
हेर्नुस् पत्र