काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग विश्वासको मत लिन सक्ने आधार हुँदाहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बदनियत राखेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा आज (आइतबार) देउवालगायतका निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै संवैधानिक इजलासमा उनले यस्तो जिकिर गरेकी हुन् ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला ७६ (१) अनुसारको पिएम हुँदा विघटन गर्नुभयो । पुनःस्थापनापछि पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर अर्को सरकार बनाउन नसक्दा ओली फेरि ३ अनुसार पिएम हुनुभयो । उहाँले विश्वासको मत नलिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो’, उनले भनिन्, ‘राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त नगरेर बदनियत राख्नुभएको छ । १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित जाँदा उहाँले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपथ्र्यो ।’
रिट निवेदन लिएर पनि १४६ जना आएको हुनाले उनीसँग विश्वासको मत लिन सक्ने आधार देखिने भण्डारीको जिकिर छ । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले मसँग एमालेको १२१ जना र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जनाले समर्थन दिएका छन् भनेर राष्ट्रपतिकहाँ जसरी जानुभयो, त्यो उहाँको अधिकार नै छैन् । ७६ (३) अनुसारको पिएमले विश्वासको मत नलिएपछि फेरि उहाँ जान पाउने अधिकार छैन । विश्वासको मत नपाएपछि केपी ओली अब प्रधानमन्त्रीबाट संविधान अनुसार मुक्त भइसकेको अवस्था हो,’ उनको जिकिर छ ।
उनले धारा ७६ को उपधारा ५ दलको लागि नभई संसद सदस्यका लागि व्यवस्था गरिएको उपधारा भएको जिकिर गरिन् । ‘यो उपधारा दलहरुले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा सांसदहरुले सरकार बनाउन सक्छौं भनेर संविधानले गरेको व्यवस्था हो’, उनले भनिन् ।