काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफूहरुलाई न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियनको २९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा गरिएको भर्चुअल अन्तक्रियामा बोल्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले जनता कोरोनाबाट र लोकतन्त्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट जोखिममा परेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनको २९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा भएको भर्चुअल अन्तक्रियामा बोल्दै सभापति देउउवाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेर लोकतन्त्रमाथि नै धावा बोलेको बताए ।
‘अहिलेको बेला कोभिडले समस्या परेको छ । अर्कातिर, प्रजातन्त्रमाथि पनि खतरा आइपुगेको छ । असंवैधानिक अप्रजातान्त्रिक हस्तक्षेप गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले देशलाई संकटमा पुर्याउनु भएको छ’, देउवाले भने, ‘यसका विरुद्ध मिडियाले पनि आजाव उठाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्र भएन भने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितका अधिकार कुण्ठित हुनेछन् ।’ देउवाले कांग्रेसले असंवैधानिक कदमका विरुद्ध आवाज उठाइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएको बताएका छन् ।
‘यस बेला जाग्नु पर्ने जनतामा नै हो । तर, कोभिड महामारीका कारण सडकमा जाने अवस्था छैन । केहि साथीहरुले आन्दोलनमा जाऔं भन्दै हुनुहुन्थ्यो । तर, यस्तो बेला आन्दोलन गरेर कोभिड फैलाएर अपराध बोक्नु हुँदैन । त्यसैले मैले नै अहिले सडकमा जानु हुँदैन भनेको हुँ’, उनले थपे, ‘मलाई विश्वास छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्याय गर्नेछ ।’
अन्तरक्रियामा देउवाले अन्य वक्ताले संसद्मा निर्दलीय अभ्यास हुन खोजेको बताएको जवाफ दिँदै नेपालको संविधान राम्रोसँग पढ्न आग्रह गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) मा पुगेपछि दलीय अभ्यास सकिएर सांसदको हैसियतको अभ्यास शुरु हुने बताए ।
‘एक जनाले मित्रले निर्दलीय व्यवस्था जस्तो भयो भन्नु भयो । उहाँलाई म नेपालको संविधान पढ्न अनुरोध गर्न चाहन्छु’, देउवाले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमका प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्येबाट विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि सदस्यलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । यहाँ दलको व्यवस्था छैन ।’ उनले आफूहरु त्यही व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपत्सिमक्ष दाबी लिएर गए पनि राष्ट्रपतिले असंवैधानिक रुपमा खारेज गरेको दाबी गरे ।
“हामीले लगेको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले मान्छे बोलाएर भेरिफाइ गर्न सक्नुहुन्थ्यो, भारतसहित अन्य देशमा पनि यस्तै अभ्यास छ,” देउवाले भने, “तर, राष्ट्रपतिले २ बजे राति खारेज गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालिसक्नुभएको थियो । सम्मानजक पद धारण गरेको राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा मान्नुपर्ने थिएन । तर, राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा रहेर पनि उहाँ असंवैधानिक कदममा सहभागी भएर विवादित हुनुभएको छ ।”
उनले राष्ट्रपतिबाट संविधान रक्षाको र पदीय जिम्मेवारीको दायित्व निर्वाह नभएको बताए । “राति २ बजे के बित्दो थियो, उहाँलाई शंका लागेको भए मान्छे बोलाएर भेरिफाइ गर्न उहाँ किन तयार हुनु भएन ?,” देउवाले प्रश्न गरे । देउवाले संविधानलाई नै परास्त गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको पनि बताए । “संविधानलाई परास्त गर्ने षड्यन्त्र हुँदै छ, त्यसलाई सफल हुन दिनु हुँदैन,” देउवाले भने, “त्यस्ता षड्यन्त्र परास्त गर्न सबै लागौँ । यसमा हामी सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउँछु ।”