काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्ने कदम चालेपछि नेपाल र भारतबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठक अन्योलमा परेको छ । पुस अन्तिम साता नयाँदिल्लीमा बैठकको तयारी भइरहेको थियो ।
तर, संसद् विघटन गर्ने ५ पुसको कदमपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भ्रमण अन्योलमा परेको छ । भारतले पछिल्लो घटनाक्रमलाई भने नेपालको आन्तरिक मामिला भनेको छ । संसद् विघटनको गरेको चार दिनपछि भारतले बिहीबार यसलाई ‘नेपालले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिने आन्तरिक मामिला’ भनेको छ ।
भारतीय परराष्ट्रसचिव हर्षवर्धन शृंगलाले ११ र १२ मंसिरमा नेपाल भ्रमणका क्रममा यथाशक्य संयुक्त आयोगको बैठकका लागि आग्रह गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई निमन्त्रणा दिएर गएका थिए । भारतले सुरुमा मंसिर ३० र १ पुसमा बैठकको मिति प्रस्ताव गरेअनुसार नेपालले सहमति जनाएको थियो । कूटनीतिक स्रोतका अनुसार नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने सम्भावनासमेत रहेको भन्दै नेपालले पुस अन्तिम साताका लागि आग्रह गरेको थियो ।
भारतले नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो । जसअनुसार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दिल्ली जाने तयारीमा थिए । ‘संयुक्त आयोगको बैठकबारे यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, बैठक हुने पनि भनिएको छैन, नहुने पनि भनिएको छैन ।’
संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक गत वर्ष ४ भदौमा काठमाडौंमा भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भारतीय समकक्षी डा. सुब्रमण्यम जयशंकरले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए । आयोगको चौथो बैठक ०७३ असोज १८ मा दिल्लीमा, तेस्रो बैठक ०७१ असार १९ गते काठमाडौंमा, दोस्रो बैठक ०४८ मंसिर १६ गते दिल्लीमा भएको थियो ।
संयुक्त आयोगको पहिलो बैठक १८ जेठ ०४४ मा भएको थियो । सोही वर्ष परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र बनाउने सहमति दुई देशको राजनीतिक तहमा भएको थियो । संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठकमा गत वर्ष इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने तथा १९५० को सन्धिलगायत विषयमा परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठक बस्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
बिहीबार नयाँदिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका छन्, ‘हामीले नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमलाई नोट गरेका छौँ । यी भनेका नेपालले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिने आन्तरिक मामिला हुन ।’
भारतले नेपालको समुन्नति, विकास र शान्तिको बाटोमा सहयोग गरिरहने पनि उल्लेख गरेको छ । ‘एउटा शुभचिन्तक र छिमेकीका रूपमा भारतले नेपाल र नेपालका जनतालाई विकास, समुन्नति तथा शान्तिको मार्गमा अगाडि बढ्न निरन्तर सहयोग गर्नेछ,’ प्रवक्ता श्रीवास्तवले भनेका छन् । छिमेकी चीन तथा अन्य मुलुक बोलेका छैनन् ।
चिनियाँ राजदूतले भेटिन् चार नेता, घटनाक्रमप्रति असन्तुष्ट
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले बिहीबार र शुक्रबार नेकपाका चार नेतासँग भेटेकी छिन् । बिहीबार सुरुमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अपराह्न नेता वर्षमान पुनसँग भेटेकी उनले शुक्रबार अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता कृष्णबहादुर महरासँग भेटेकी छिन् ।
नेकपा विभाजनपछि पहिलोपटक यान्छीले प्रचण्डसँग भेटेर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति चासो व्यक्त गरेकी छिन् । संसद् विघटनपछि उनले प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा ओलीपक्षीय नेतासँग भेटेकी छैनन् ।
‘अध्यक्ष ज्यूसँग चिनियाँ राजदूतले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे अत्यन्त सकारात्मक छलफल भएको छ,’ प्रचण्ड र नेपालसँग भएका भेटवार्ताबारे नेकपा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने । तर, भेटवार्तामा भएका विषयबारे उनले थप प्रतिक्रिया दिएनन् ।
तर, कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार संसद् विघटनप्रति चीन असन्तुष्ट छ । ‘अनौपचारिक कुराकानीमा चिनियाँ पक्षले यो कदमबाट आश्चर्यजनक भएको भनेको छ, संसद् विघटनले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिएको छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ रहेछ,’ कूटनीतिक स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार पछिल्लो घटनाक्रम बुझ्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि बेइजिङबाट अर्को साता आउने तयारी छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट