काठमाडौं । भारतले सुस्तासहित ७१ ठाउँमा अतिक्रमण मात्र गरेको छैन, सीमा क्षेत्रका दशौं हजार नेपालीलाई प्रताडित गरेको छ ।भारतीय प्रहरीबाट अपहेलित नेपाली जनताको समस्या समाधान भएको छैन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्रेता युगका रामको जन्मभूमि नेपाल हो कि भारत भनेर नयाँ बहस जन्माएका छन् ।
नारायणीपारी सुस्तामा तीन हजार नेपालीको बसोवास छ, तर धेरैसँग लालपुर्जा छैन, जोसँग लालपुर्जा छ तिनको जमिनमा भारतीयले खेती गर्छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीको आडमा सीमापारीका बासिन्दाले नेपालीलाई त्रासमा राखेका छन्, कहिले कुटपिट गर्छन्, कहिले घरमै आगो लगाइदिन्छन् । भारतबाट प्रताडित र नेपालबाट उपेक्षित सुस्ताको जीवन सधैँ आपत विपतमा छ ।
सुस्ताका बासिन्दालाई देशको मूलधारसम्म जोड्ने एउटा पुल समेत छैन । गाउँमा ६ कक्षाभन्दा माथि विद्यालय छैन, प्राथमिक उपचार गर्न हेल्थपोस्ट समेत छैन । उज्यालो बाल्न बिजुली छैन र किनमेल गर्न बजार छैन । यी सबै आवश्यकताका लागि उनीहरू भारतमा निर्भर छन् । तर, तिनै भारतीयले सुस्तावासीको खेतबारी कब्जा गरेका छन्, घरवास उठाउन खोजेका छन् । नेपाल सरकार मौन छ ।
नेपालको लालपुर्जा देखाउँदै सुस्ताका बासिन्दा ओमप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘आफ्नै खेतमा जान पाउँदिनँ, टाढैबाट हेरेर फर्कन्छु, एकै ठाउँमा १५ जनाको ५७ बिघा जमिन छ । लालपुर्जा हामीसँगै छ, तर आफ्नै खेतमा जान पाउँदैनौं । नम्बरी जग्गा हो, अहिले चौर भएको छ । कुनै दिन त्यो भूमि हाम्रै होला भन्ने आशा छ । नजिक जान त सक्दिनँ, टाढैबाट हेरेर फर्कन्छु ।’
त्यस्तै स्थानीय बासिन्दा बेचनी यादव भन्छिन्, ‘नेपाली होस् भने नागरिकता देखा भन्छन्, हामीसँग छैन, नारायणीमा पुल छैन, त्यसैले नेपाली बजारमा होइन, भारततिर जानुपर्छ । नुन–चामल किन्न जाँदा भारतीय फौजले कुटपिट गर्छ, चामल पोखिदिन्छ । नेपाली होस् भने नागरिकता देखा भन्छन्, हामीसँग छैन । त्यसो भए कुन देशको नागरिक होस् भनेर अपहेलना गर्छन् । बिरामी भएर अस्पताल जान्छु भन्दा पनि फर्काइदिन्छन् ।’
दक्षिणी सिमाना सुरक्षा गर्न भन्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०२२ मा नवलपरासीको सुस्तामा बस्ती बसाएका थिए । तर, भारतीय राज्यको अतिक्रमण, सीमा फौजको प्रताडनाले सुस्तावासीको जीवन आपैm असुरक्षित छ । भारतीय पक्षको ज्यादती र नेपाली पक्षको उपेक्षाले सुस्तावासीको जीवन चार पुस्तादेखि आपत विपतमा छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हुँदा नारायणीवारि नेपाल र पारि भारत कायम भएको थियो । तर, वि.सं. ०१६ मा भएको गण्डक सम्झौतापछि बनेको बाँधले नदीको बहाव परिवर्तन मात्र भएन, नवलपरासीको उर्वर भूमि सुस्ता नारायणीपारि गयो । ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’का आधारमा नेपाल र भारतको सिमाना कायम भएकाले नदीपारी भए पनि सुस्तालाई भारतले आफ्नो भनी दाबी गर्न सकेन । तर, अतिक्रमण भने बढायो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०२२ सालमा पूर्व सैनिक र मुस्लिम समुदायलाई सुस्तामा पुनर्वास गराएका थिए । तर, नेपाली बस्ती बसेकोमा असन्तुष्ट भारतीय पक्षले सीमा अतिक्रमणलाई झन् अघि बढायो । हुन त ०२७ सालमा नापी–नक्सा गर्न नेपाली कर्मचारी सुस्ता पुगेका थिए । नापी गर्न आएका नेपाली कर्मचारीलाई भारतीय फौजले समातेर लग्यो । उनलाई चार वर्षसम्म भारतले कैदी बनायो ।
०२९ सालमा फेरि नापी गरेर पाँच सय ५६ घरधुरीलाई लालपुर्जा दिइएको थियो । तर, ०३४ सालमा आएको बाढीले तत्कालीन सुस्ता गाउँ पञ्चायतलाई जलमग्न बनाई दियो । स्थानीय बासिन्दा घरबारविहीन भए । विस्थापित भएकाहरू लाखापाखा हुँदै साहुमारा, ठट्टेखोला, केउलानीसम्म पुगे । उनीहरूमध्ये केहीले त्यतै जमिन पाए । जमिन नपाएकाहरू पुरानै बस्तीमा फर्किन बाध्य भए ।
‘मान्छे मात्र होइन, सुस्ता पनि पुरानै अवस्थामा फर्कियो । चहलपहल बढ्यो । सुस्ता खाली भएपछि खुसी भएका भारतीयहरू फेरि दुःखी भए । त्यसैले उनीहरूले हामीलाई यातना दिन थाले । सिमाना पनि मिच्दै अघि बढे,’ सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले भने ।
भारतीयले धकेल्दै ल्याउँदा वास्तविक सिमानाबाट १७ किलोमिटर माथिसम्म ल्याएका छन् । ‘अहिले त सीमास्तम्भ नै छैन, जंगेपिलर छैन, देशको सिमाना हो, तर कुनै हिसाब–किताब नै छैन,’ गुरुङ भन्छन् । सुस्तामा नेपालको वास्तविक भूमि ४० हजार नौ सय ८० हेक्टर हो ।
१४ हजार हेक्टर भूमि भारतीयले अतिक्रमण गरेका छन् भने नेपालसँग औपचारिक रूपमा सात हजार हेक्टर मात्रै बाँकी छ । बाँकी १९ हजार नौ सय ८० हेक्टर जमिनलाई विवादित क्षेत्र भनिएको छ । अतिक्रमण अभैm रोकिएको छैन । नारायणी नदीमा भारतीय पक्षले अग्लाअग्ला तटबन्ध र पर्खाल लगाएका छन् । त्यसैले नदीको धार नेपालतर्फ धकेलिँदै छ ।
सीमा सुरक्षा गर्न भनेर बसाइएको बस्तीका बासिन्दासँग देशको नागरिकता समेत छैन । सुस्तामा अहिले दुई सय ६५ घरधुरीका तीन हजार एक सय ३३ बासिन्दा छन् । एक हजार आठ सय बालिग छन्, जम्मा तीन सयलाई मात्र राज्यले नागरिकता दिएको छ । नागरिकता वितरण गर्न ०६३ मा त्रिवेणीसम्म पुगेको टोली सुस्ता नपुगी फर्कियो ।
‘भारतीय फौजसँग जुधेर सीमा सुरक्षा गर्ने हामी, तर हामीलाई सरकारले नागरिक मानेको छैन । सरकारको अपहेलना सहेर पनि हामी देशका लागि जुधिरहेका छौँ,’ स्थानीय बेचनी यादव भन्छिन् ।
अनौठो ! सुस्तामा सरकारले जनता आवास कार्यक्रम लगेको छ । तर, नागरिकता नै नभएकाले यो सरकारी कार्यक्रम सुस्तावासीका लागि मजाक भएको छ । सरकारको राहत पाउने त परैको कुरा, आफ्नै लगानीले बनाएको घर जोगाउन पनि सुस्तावासीलाई सास्ती छ । नेपालीको घरवास नै उठाउने भारतीय पक्षको योजना छ । त्यसैले स्थानीय बासिन्दालाई घरसमेत भत्काउन उर्दी जारी गर्दै आएका छन् ।
‘चार वर्ष पहिले मैले घर बनाउँदै थिएँ, अचानक भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को टोली आँगनमै आयो । घर बनाउन पाउँदैनस्, जति बनाएको छस्, त्यो पनि भत्का भनेर धम्क्याउन थाले,’ स्थानीय रवीन्द्र जैसवालले भने । उनले जसोतसो घर त बनाएका छन् तर सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
भारतको प्रताडना मात्र होइन, नेपाली राज्यको उपेक्षाले पनि सुस्तावासी पीडित छन् । नेपालतर्पm नारायणी नदीमा पुल नभएकाले किनमेल गर्र्न भारतीय बजारमा जानुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ । नुन–चामल किन्न जाँदा भारतीय फौजले कुटपिट गर्छ, चामल पोखिदिन्छ । स्थानीय बेचनी यादव भन्छिन्, ‘नेपाली होस् भने नागरिकता देखा भन्छन्, हामीसँग छैन । त्यसो भए कुन देशको नागरिक होस् भनेर अपहेलना गर्छन् । बिरामी भएर अस्पताल जान्छु भन्दा पनि फर्काइदिन्छन् ।’
गत वर्ष मात्रै पनि नेपाली भूमिमा भारतीयले डोजर चलाउन थालेपछि स्थानीय जनता अवरोध गर्न गएका थिए । त्यसको प्रतिशोधमा भारतीयले आफ्नो भूमिबाट नेपालीलाई आवत–जावत गर्न निषेध गरे । पुरानो बाटो बन्द गरेपछि बजारतर्पm जाने गरी नयाँ बाटो खोल्न स्थानीय नेपालीले गत वर्ष १५ भदौमा कल्भर्ट बाँध्दै थिए । अचानक एसएसबीको टोली आएर काम तत्काल रोक्न निर्देशन दियो ।
‘काम नरोके तिमीहरूलाई गोलीले उडाई दिन्छौं भनेर धम्की दिए । त्यो भूमि नेपालको हो, तर हामीलाई सुरक्षा दिन नेपाली सुरक्षाकर्मी आएनन् । ज्यान गए जान्छ, आफ्नो भूमिमा कल्भर्ट बनाउँछौँ भनेर हामीले बनाइछाड्यौँ,’ जैसवाल भन्छन् । तर, ज्यानै जोखिममा राखेर भारतीय बजारमा जानुपर्ने बाध्यता कहिले अन्त्य होला ? जैसवालको चिन्ता छ ।
‘बरु सरकारले नारायणीमा पुल बनाई दिए नेपाली बजारमै आवतजावत हुन्थ्यो, सरकारसँग सम्बन्ध पनि बलियो हुन्थ्यो । भारतीयसँग लड्न पनि आत्मबल हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।
नागरिकता नभएकाले अधिकांशसँग लालपुर्जा पनि छैन, जोसँग लालपुर्जा छ तिनको जमिनमा भारतीयले खेती गर्छन् । नेपालीको खेतमा हुलका हुल प्रवेश गरेर बाली लगाउने र उठाउनेलाई भारतीय फौजको संरक्षण छ । ०६५ मा एकैपटक ५०–६० वटा ट्याक्टर लिएर भारतीयले नेपालीको खेत जोतेका थिए । नेपालीले आवाज उठाए, तर भारतीय फौजले उल्टै दमन ग¥यो, नेपालले सुन्दै सुनेन । नेपाली सुरक्षाकर्मी आपैmँ पनि असुरक्षित महसुस गर्छन् ।
एसएसबीको डरले सुस्तावासी आफ्नै खेतबारीमा समेत जान डराउँछन् । स्थानीय ओसियर खाँ भन्छन्, ‘हाम्रै जमिन भारतीयले अतिक्रमण गरेका छन्, त्यहाँ गयो भने कुट्छन्, पिट्छन्, मुद्दा लगाइदिन्छन् । त्यसैले आफ्नै भूमिमा टेक्नसमेत पाउँदैनौं ।’ खाँकै हजुरबा आफ्नै खेतमा गएका वेला १० वर्षअघि एसएसबीद्वारा समातिएका थिए । उनलाई विवादित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भनेर भारतमा मुद्दा चलाइयो । चार वर्ष जेल बसेर फर्किएको केही समयपछि उनको मृत्यु भयो ।
ओसियरको घरभन्दा दक्षिणतिर ५७ बिघा भूमिमा १५ जनाको खेत छ, तर नेपालीले खेती गर्न पाउँदैनन् । ‘लालपुर्जा हामीसँग छ, तर आफ्नै खेतमा जान पाउँदैनौँ । नम्बरी जग्गा हो, तर अहिले चौर भएको छ,’ स्थानीय ओमप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘कुनै दिन त्यो भूमि हाम्रै होला भन्ने आशा छ । नजिक जान त सक्दिनँ, त्यसैले टाढैबाट हेरेर फर्कन्छु ।’ सुस्तामा ६ कक्षासम्म मात्र स्कुल छ । त्योभन्दा माथि पढ्न असम्भव जस्तै छ ।
बेचनी भन्छिन्, ‘मेरा तीन छोराले पढ्न पाएनन् । नारायणी तरेर दैनिक नेपालको विद्यालयमा पुग्न मुस्किल छ, नजिकै भारतीय स्कुल त छ, तर नेपाली भनेर लखेटिदिन्छन् । त्यसैले मैले छोराछोरीलाई पढाउन सकिनँ । पढेको भए दुई–चार अक्षर चिन्थे होला, तर अहिले घरमै छन् । भविष्यमा मैले जस्तै दुःख पाउने हुन् ।’ सुस्तामा विद्यालय मात्र होइन, हेल्थपोस्ट छैन, बिजुली छैन । समग्रमा जीवन छैन । भारतको दमन र नेपालको उपेक्षा कहिलेसम्म हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
सुस्ता मात्र होइन, नेपाल र भारतबीच ७१ ठाउँमा सीमाविवाद छ । भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लामा सीमा समस्या छ । भारतसँग सीमा जोडिएका धनुषा, बैतडी र डडेल्धुरामा सीमा समस्या छैन । तर, कालापानी र सुस्तासहित नेपाल–भारत सीमाका ७१ ठाउँमा विवाद छ ।
यद्यपि, नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर ७ जेठमा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । तर, अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन नेपालले वार्ता गर्न चाहे पनि भारतले अस्वीकार गरेको छ । कालापानी र सुस्ताका विषयमा दुवै देशका सचिवस्तरबाट समाधान गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा समस्या भएको छ । तर, सीमाविवाद टुंग्याउन गम्भीर वार्ता भएकै छैनन् ।
सीमाविद्हरूका अनुसार भारतले ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ । एक हजार आठ सय ५० किलोमिटर नेपाल र भारत सीमा छ । यसमा ६ सय ६ किलोमिटर विवाद छ । धेरै ठाउँमा दशगजा अतिक्रमण गर्ने र सीमास्तम्भ नै गायब पार्ने काम भारतबाट हुँदै आएको छ । भारतीय अतिक्रमणले नै सीमा समस्या निम्त्याएको छ ।
सीमा समस्या ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्म छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा ब्रह्मदेवमण्डी–पूर्णागिरी, टनकपुर जलाशय क्षेत्र, टनकपुर ब्यारेज, वनबासा–गड्डाचौकी क्षेत्र, शारदा ब्यारेज, शुल्काफाँटा र परासन–खुड्काककडमा सीमाविवाद छ ।
सीमाविद्हरूका अनुसार कैलालीको सतिविरानाला, बर्दियाका मनाउ, टपरा, खैरी, मुर्तिया, मानपुर–भीमापुर क्षेत्रमा पनि सीमाविवाद छ । यसबाहेक प्रदेश ५ को बाँकेका सन्तलिया, होलिया, नरैनापुर, लक्ष्मणपुर बाँध विवादमा छ । प्रदेश ५ मै दाङको कोइलावास, कपिलवस्तुका कृष्णनगर, ठण्डा नदी किनारमा सीमाविवाद छ ।
यस्तै रुपन्देहीको दानव नदी (रसियावाल खुर्दलोटन बाँध), सुनौली नाका, सुस्ता नर्साही, वाल्मीकि आश्रम, दारानाला–दारीचुरेमा पनि सीमा समस्या छ । पर्साका ठोरी, सिमरिया, लक्ष्मीपुर–पिपरा, वीरगन्ज–सिर्सिया गौर–जमुनामा समस्या छ । यसैगरी त्रिभुवननगर, संग्रामपुर–हथिऔल, माडर–चन्द्रगन्ज, ठाँडी, सुर्वापट्टीमा पनि सीमा समस्या छ ।
सप्तरीमा तिलाठी, सखडा–छिन्नमस्ता, कुनौली र भारदहमा विवाद छ । विष्णुपुर–शिवनगर, लालपट्टी–गोविन्दपुर, तिलजा, मोहनिया, सरवाह, गोबरगाढामा पनि सीमाविवाद छ । यसबाहेक सुनसरीका कटैया–भन्टाबारी, हरिनगरिया–शिवगन्ज साहेबगन्ज, पकरिया–झुमवा र भीमनगर मौजामा सीमा समस्या छ ।
यसबाहेक मोरङमा बुद्धनगर–जोगबनी, रंगेली–चोप्राहा, रानी, बक्राहा नदी–चुनिमाडीमा समस्या छ । उता प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्ला झापाका पाठामारी, मेचीगाउँ, महेशपुर, मेचीपुल, भद्रपुर–गलगलिया, काँकडभिट्टा, बारिसजोत, मदनजोत, नकलबन्दा, बाहुनडाँगी तथा इलामका चित्रेडाँडा, पशुपतिनगर, झिझिया भन्ज्याङ, मानेभन्ज्याङबाट सन्दकपुर जाने बाटो, मानेभन्ज्याङ, सन्दकपुर र जौबारी डाँडामा सीमाविवाद छ । कालपोखरी, च्याङथापु, फालेलुङ, ताप्लेजुङ सीमा क्षेत्रका डाँडो चिवाभन्ज्याङ, टिम्बापोखरी, मेगना र तुम्लिङमा पनि सीमाविवाद छ ।
प्रधानमन्त्रीले जन्माए नयाँ वहस : अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो
राम जन्मभूमिको विषयमा भारतमा सात सय वर्षदेखि चलेको विवाद त्यहाँको सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लागेको सात महिनापछि नयाँ बहस सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रामको जन्मभूमि भारत उत्तर प्रदेशको अयोध्या होइन, वीरगन्ज नजिकैको अयोध्यापुरी भएको दाबी गरेका छन् ।
‘हामी अलिकति सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छौँ, मिचिएका छौँ, तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ । हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ । तर, भारतलाई होइन, अयोध्यालाई दियौँ । अयोध्या भनेको वीरगन्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो,’ भानु जयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले सोमबार बालुवाटारमा गरेको कार्यक्रममा ओलीले भने ।
ओलीले उत्तर प्रदेशको अयोध्यामै राम जन्मिएको भए उनको बिहे जनकपुरकी सीतासँग सम्भव नहुने पनि दाबी गरे । ‘यहाँको जनकपुर, उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोज्या, कहाँ के छ । त्यसवेलाको जमानामा न टेलिफोन, न मोबाइल । कताबाट थाहा होस्, थाहा हुन पनि सक्दैनथ्यो । नजिकै भए सजिलैसँग कुरा हुन्थ्यो, तर यो इतिहास बहस गरिसाध्य छैन ।’
प्रधानमन्त्रीले भनेको अयोध्यापुरी चितवनको माडी नगरपालिकाको वडा नं. ८ मा पर्छ । तर, सो क्षेत्रमा वाल्मीकिको आश्रम भए पनि राम नै जन्मिएको भन्ने आफूहरूले अहिले मात्र सुनेको बताउँछन् नगरपालिका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकाल ।
‘पहिले त अयोध्यापुरीको नामबाट गाविस नै थियो । अहिले माडीको वडा नं. ८ मा छ । तर, यो नै राम जन्मभूमि हो भनेर अहिलेसम्म व्याख्या भएको सुनिएको छैन, त्यस्तो अध्ययन भएको छैन । त्यस्ता कुनै भग्नावशेष पनि छैनन् । तर, सरकारले अध्ययन गर्नु राम्रो हो,’ ढकालले भने ।
माडीको वडा नं. १ मा वाल्मीकि आश्रम छ । वाल्मीकिले यहीं बसेर रामायण लेखेको भन्ने मान्यता छ । मेयर ढकाल भन्छन्, ‘वाल्मीकि आश्रमलाई सबैले मानेका छन् । वाल्मीकिसँग सम्बन्धित विभिन्न आधार पनि यहाँ छन् । त्यसैले हरेक दिन दुई–चार सय यात्रु यहाँ आउँछन् ।’
उता वाल्मीकि आश्रमस्थित हरिहर मन्दिरका पुजारी रामशरण गिरी पनि अयोध्यापुरी नै राम जन्मभूमि हो भने सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन्न्। ‘वाल्मीकिले यही क्षेत्रमा तपस्या गर्नुभएको हो, यहीँ बसेर रामायणको रचना गर्नु भएको हो । देशको प्रधानमन्त्रीले राम जन्मभूमि पनि यही हो भनेपछि केही आधार होला । सरकारले अध्ययन–अनुसन्धान गरोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ,’ गिरी भन्छन् ।
तर, वाल्मीकि आश्रम नै सरकारी उपेक्षामा परेकोमा उनको गुनासो छ । ‘वाल्मीकि आश्रम भनेर टाढा–टाढाबाट साधुसन्त आउँछन् । तर, यहाँ एउटा शौचालय पनि छैन । साधुसन्त बस्ने ठाउँ छैन । पुजारी नै बस्ने ठाउँ छैन भने साधुसन्त कहाँ बस्ने ? हामी आफै पनि सुकुम्बासी बस्तीमा बसेका छौं । तर, साधुसन्तलाई भोकै राख्दा पाप लाग्दा भनेर हामी आफैँले व्यवस्था गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘राम, सीता, वाल्मीकि र अयोध्याको विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने मैले थाहा पाएँ, कृृपया वाल्मीकि आश्रमको यो बेहाल सुनाई दिनुहोला । सायद उहाँले सहयोग गर्नु होला ।’
वाल्मीकि आश्रममा दिनमा सयौँ यात्रु आउँछन्, तर शौचालय समेत छैन, कृपया प्रधानमन्त्रीलाई गुनासो सुनाइ दिनुहोला – रामशरण गिरी, वाल्मीकि आश्रमस्थित हरिहर मन्दिरको पुजारी
माडीको अयोध्यापुरी क्षेत्रमा वाल्मीकि आश्रम छ । वाल्मीकिले यही क्षेत्रमा तपस्या गर्नुभएको हो, यहीँ बसेर रामायणको रचना गर्नुभएको हो । त्यसैले यहाँ उहाँको आश्रम मात्र होइन, समाधि पनि छ । वाल्मीकिको आश्रम यही हो भन्नेमा विवाद छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट