काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दलभित्र कुनै निर्णय अनुमोदन गराउन हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन उनले सामना गर्नुपरेको कठिनाइ पछिल्लो उदाहरण हो ।
एमसीसी पारित हुन ढिलाइका कारण उनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिने अवस्था आएको छ । कार्यकारी प्रमुखको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुनु मुलुकका अन्य अवयव पनि संकटमा पर्नु हो ।
गत वर्ष यही समयमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुयलाका शासक निकोलस मडुरोको समर्थनमा वक्तव्य जारी गर्दा प्रधानमन्त्री ओली स्विजरल्यान्डमा थिए । फर्केपछि खण्डन गर्नुपरेको थियो । ओलीले परराष्ट्रमार्फत आधिकारिक धारणा दिएर अमेरिकासँगको चिसिँदो सम्बन्ध मत्थर पारेका थिए । दाहालले मडुरोको समर्थनमा वक्तव्य जारी गरेपछि अमेरिका रुष्ट बनेको थियो ।
एमसीसी विवाद समाधान गरेर संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी ओलीको काँधमा छ । पार्टी्भित्रको शक्ति–संघर्षमा प्रधानमन्त्री ओली कमजोर देखिन थालेका छन् । ओलीले एमसीसीमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको साथ पाएका थिएनन् ।
सभामुख अग्नि सापकोटाको साथ पाउन पनि ओलीलाई सहज छैन । सभामुख सापकोटाले पदबहाली गरेकै दिन एमसीसी सम्झौता पारित गर्न हतार गर्न नहुने बताएका थिए । नेकपा स्थायी समिति, सचिवालय हँुदै केन्द्रीय समितिसम्म पुगेर पनि एमसीसी टुंगो नलाग्दा गुटगत संघर्ष बढेको देखिन्छ । संघर्ष साम्य पार्न छुट्टै कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलमा एमसीसीको विरोध गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्वगृहमन्त्री भीम रावल तथा पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली छन् ।
कार्यदलबाट संशोधनका बुँदा आए त्यसलाई कसरी लिने भन्ने नैतिक प्रश्न ज्ञवालीमाथि छ । सिद्धान्तः कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि तत्कालीन एमाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमै अघि बढेको थियो । ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा शक्ति संघर्षले स्थान पाउन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले दलमा छलफलै नगरी एमसीसी पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिइरहेको छ । साना पार्टी पनि सम्झौता पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
केही महिनाअघिसम्म ओली बोलेपछि निर्णय हुन्थ्यो । पछिल्लो समयमा उनले दलभित्रै लड्नुपरेको छ । सरकारले प्रतिबद्धता जनाइसकेको विषयमा दलभित्रै अवरोध हुनु गुटकै प्रभाव हो । खनाल कार्यदलबाट एमसीसीमा फरक मत आए अमेरिकाले पारित गर्ने अवस्था नहुन सक्छ । दलको बैठकमा एमसीसी मुख्य एजेन्डा बन्दा अन्य दातृ निकायले पनि सरकारप्रति आशंका व्यक्त गर्ने वातावरण बन्छ ।
‘नेपाल यतिबेला भारत, चीन र अमेरिकाको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्ने अवस्थामा छ । यो अवसरलाई कूटनीतिक सीप, राजनीतिक संयमता र शासकीय क्षमताबाट सम्बोधन गर्न सके आर्थिक उन्नति र वैदेशिक श्रीवृद्धि हुनेछ’, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भने, ‘व्यक्तिवादी सोचलाई बलियो बनाउने मानसिकताले नेपालको इतिहास र भूगोल एकसाथ दुर्घटनामा पर्न जान्छ ।’
एमसीसी र चीनको बीआरआईबारे सत्तारूढ दलभित्र खुलेर बहस हुनुलाई नेपालमा विदेशी शक्ति छद्म रूपमा प्रवेश गरेको टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ । कुन राजदूतले कहाँ गएर कसलाई भेटेपछि नेतृत्वको स्वर कस्तो भयो र मन्त्रिपरिषद्का सदस्य कुन मुलुक घुमेर आएपछि उसको स्वर के भयो भन्नेसम्मको अध्ययन गर्न नेतृत्व चुक्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ ।
मंसिरमा अर्का अध्यक्ष दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिएपछि ओलीको शक्ति दलमा घट्दै जाँदा संकट उत्पन्न भएको हो । ‘कुनै पनि सहायतामा यसरी छलफल हुनु त राम्रो हो । तर कार्यालय खोलेर काम अघि बढिसकेपछि त्यसलाई निहित स्वार्थमा राखेर बहस गर्नु राम्रो होइन’, प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट