काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत केही वर्षयता मुलुकमा नीतिगत र उच्च तहमा प्रणालीगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार मौलाएको दोहोर्याउँदै आएको छ ।
मुलुकमा ठूला खालका भ्रष्टाचार बढेको चिन्ता आयोगले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा बारम्बार प्रकट गर्दै आएको छ । नीतिगत र उपल्लो तहबाटै भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्ति बढेकोप्रति सैद्धान्तिक रूपमा चासो दिए पनि आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तल्लो तहमा मात्र केन्द्रित देखिएको छ । आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दा अधिकृत तहसम्म मात्र सीमित छ ।
आयोगले गत आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा आठ सय ८४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा अधिकृत (शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव वा सोसरह) कर्मचारीको संख्या दुई सय ५६ छ भने अधिकृतभन्दा तल्ला तहका सहायकरसहयोगी (नायब सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगी वा सो सरह)का कर्मचारी तीन सय ८४ छन् ।
९५ निर्वाचित र मनोनीत कर्मचारीविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । निर्वाचित र मनोनीतभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समितिका सदस्य तथा पदाधिकारी धेरै छन् ।
त्यस्तै, घुससम्बन्धीका दुई सय १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमध्ये एक सय ७४ कर्मचारी र सातजना निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारी छन् । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले शाखा अधिकृत तथा त्यसभन्दा माथिका ५१ जनाविरुद्ध घुससम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यसमध्ये सचिव र सहसचिव वा सोसरहका २र२ जना, उपसचिव वा सोसरहका १० र शाखा अधिकृत वा सोसरहका ३७ जना छन् । तर, गत आर्थिक वर्षमा घुससम्बन्धी मुद्दामा नायब सुब्बा वा सोसरहका ५३ जनाविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, ३२ जना खरिदार, १५ जना जुनियर कर्मचारी र २३ जना कार्यालय सहयोगीविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
तथ्यांकले सहायक–सहयोगीस्तरका कर्मचारीमा आयोग बढी केन्द्रित भएको देखाउँछ । तर, आयोग यो मान्न तयार छैन । ‘न्यून आय भएका सहायक–सहयोगीस्तरका कर्मचारीको संख्या सबैभन्दा बढी भए पनि अधिकृतस्तरका कर्मचारीको संख्यासमेत उल्लेख्य भएबाट कमजोर आर्थिक अवस्था भएका सहायक र सहयोगीस्तरका कर्मचारीले जीवन निर्वाहका क्रममा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि मात्र भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने मान्यता खण्डित हुन जाने देखिन्छ,’ अधिकृत तहका कर्मचारी समेतलाई गनेर आउने संख्या हिसाब गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘आयोगबाट हुने भ्रष्टाचारको कारबाहीमा सहयोगी र सहायकस्तरका कर्मचारी मात्र पर्छन् भन्ने आरोप समेत तथ्यमा आधारित देखिँदैन ।’
अख्तियारकै अध्ययन भन्छ, ‘उच्च पदाधिकारीबाटै मुख्य रूपमा भ्रष्टाचार’
नेपालको शासकीय प्रणालीमा बहुआयामिक स्वरूपमा भ्रष्टाचार देखिएको उल्लेख गर्दै आयोगले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको २९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘नीतिगत भ्रष्टाचारले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा अस्थिरता र बिचलन पैदा गराएको छ ।’
आयोगले गरेको स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययनरसर्वेक्षण, ०७६ ले ‘उच्चपदस्थ पदाधिकारीबाटै बढी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको’ उल्लेख गरेको छ । सर्वेक्षणले समेटेको सहभागीमध्ये ५५ दशमलव तीन प्रतिशतले नगद, ५५ दशमलव दुई प्रतिशतले प्रणालीगत–संस्थागत र ३० दशमलव तीन प्रतिशतले नीतिगत भ्रष्टाचार हुने बताएका थिए । अख्तियारले भनेको छ, ‘नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने धारणा सेवाग्राहीमा व्यापक रूपमा रहेको पाइएको छ ।’
आयोगले गत वर्ष गरेको नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन, ०७५ ले ‘भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुुनुको प्रमुख कारणमध्ये अपराधीलाई राजनीतिक तहबाट संरक्षण हुुनु र राजनीतिक नेतृत्वलाई कारबाहीको दायरामा कम मात्र ल्याउन सक्नु’लाई लिएको छ ।
विभिन्न क्षेत्रका सेवाग्राहीमाझ गरिएको अध्ययन सर्वेक्षणले नीतिगत तहबाट हुने भ्रष्टाचारलाई प्रमुख र संस्थागत भ्रष्टाचार, प्रक्रियागत भ्रष्टाचार र सानातिना भ्रष्टाचारको चरित्र औँल्याएको थियो । सो अध्ययनबाट ३० दशमलव चार प्रतिशतले नीतिगत, २७ दशमलव सात प्रतिशतले प्रक्रियागत रूपमा गरिने निर्णयबाट, १० दशमलव चार प्रतिशतले साना रूपमा हुने र ६ दशमलव नौ प्रतिशतले संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको औँल्याइएको थियो ।
‘नेपालमा नीति–निर्माताले आफू र आफ्नो पक्षमा नीति तथा निर्णय गराई लाभ लिने गरेको देखिन्छ, जसमा राजनीतिक नेतृत्व तह, माथिल्लो दर्जाका उच्चपदस्थ कर्मचारीबाट नीतिगत रूपमा लाभका लागि काम–कारबाही गर्ने–गराउने प्रणाली हाबी भएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘उच्च तहमा बस्ने पदाधिकारीबाट नै मुख्य रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने गरेको र जिल्लाभन्दा केन्द्रीय रूपमा नै नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।’
यसअघिको २८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले मुलुकमा मौलाउँदै गएको नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गरेको थियो ।
नीतिगत निर्णयमाथि आयोगको चासो
आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएपछि आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको स्पष्ट परिभाषा खोजेको हो । नीतिगतका नाममा सरकारले विवादित र निश्चित व्यक्ति तथा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय हुन थालेपछि आयोगले त्यसमा चासो देखाएको हो ।
अख्तियार ऐन, २०५८ को दफा ४ को अधिकार क्षेत्रमा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र तककिकात तथा त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने’ व्यवस्था छ । तर, हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा छैन । जसका कारण मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णयमाथि आयोग प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
भ्रष्टाचारमा छानबिन नहुने भएपछि स्वार्थपूर्ण र विवादित विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसप्रति आयोगले लामो समयदेखि चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । ‘मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने प्रवृत्ति पाइएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्य्विधि तर्जुमा गर्नुपर्छ ।’
आयोगले नयाँ संविधानसँगै गुमेको अनुचित कार्यमाथि छानबिनको अधिकारको मागसमेत सरकारसमक्ष गरेको छ । ‘अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिन सक्ने र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिन सक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथक् रूपमा हेर्न मिल्दैन’ आयोगले भनेको छ ।
१३७ उजुरी तामेलीमा
गत आर्थिक वर्षमा आयोगले एक सय ३७ उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमध्ये ९७ वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् छानबिनमा राख्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धीका ४० वटा उजुरी पनि आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीले अधिकारको दुरुपयोग गरी निगमको कर्मचारी प्रशासन, आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्दा तथा टिकट वितरणमा अनियमितता गरेको, समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष निलम खड्का समेतले मिलेमतो गरी लाखौँ अनियमितता गरेकोलगायतका उजुरी विस्तृत अनुसन्धानपछि तामेलीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, अकुत सम्पत्ति आर्जनतर्फ तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री वंशीधर मिश्र, सचिवद्वय केवलप्रसाद भण्डारी, खानी विभागका सचिव (हाल अवकाश) सर्वजितप्रसाद महतो, प्रहरी नायब महानिरीक्षक चिरञ्जीवी अधिकारीलगायतका उजुरी आयोगले तामेलीमा राखेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट