बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा बोलिने विभिन्न मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिन पहल गरिने भएको छ। प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले अवधी, मैथिली, मगर, थारु, उर्दुसहितका भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक ल्याउने पहल गर्ने बताएका छन्।
बुटवलमा भाषा आयोग तथा विभिन्न भाषासम्बन्धी संघसंस्थाले आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घर्तीले मातृभाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए। उनले भाषिक विविधताको संरक्षणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा र कार्यपालिकाबीच समन्वय रहेकाले कानुनी व्यवस्था अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले बजेटको अभाव र भाषिक अधिकारप्रतिको पर्याप्त जागरूकता नहुँदा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको बताए। उनले मातृभाषाको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित समुदाय एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष जितबहादुर तरामुले संविधानले प्रदान गरेको भाषिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
भाषा आयोगका कामु सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा आयोगको सिफारिसअनुसार विभिन्न भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले लुम्बिनीमा पनि आयोगले सिफारिस गरेका भाषालाई सरकारी मान्यता दिन कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
भाषा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेले सातै प्रदेशमा विभिन्न जातजातिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आयोगले सिफारिस गरेको जानकारी गराए।
कार्यक्रममा भाषिक समुदायका प्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी प्रदेशको जनसंख्या र भाषिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा समेट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
भोजपुरी भाषाका विज्ञ शिवनन्दन जैसवालले भोजपुरी नेपालकै तेस्रो ठूलो मातृभाषा र लुम्बिनी प्रदेशमा चौथो स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने बताए।
अवधी भाषाका जानकार विक्रममणि त्रिपाठीले लुम्बिनी प्रदेशमा १६.५ प्रतिशत अवधी भाषी रहेको उल्लेख गर्दै अवधी भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल मगर संघका उपमहासचिव हिरु राना मगरले मगर भाषासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा मगर समुदायको जनसंख्या १४.५६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। संविधानले एक प्रतिशतसम्म मातृभाषी रहेका समुदायको भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशमा सातवटा भाषालाई सरकारी मान्यता दिनुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै, थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय परिषद् सदस्य राजेश थारुले नेपालमा थारु भाषीको जनसंख्या ६.२ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा १४.२५ प्रतिशत रहेको बताए। उनले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिँदा समुदायको भाषिक पहिचान संरक्षण हुनुका साथै सरकारी सेवामा मातृभाषाको पहुँच विस्तार हुने धारणा राखे।
लुम्बिनी प्रदेशमा विभिन्न समुदायले बोल्ने भाषालाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा छलफल भइरहे पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र बजेट व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।