काठमाडौँ।काठमाडौँ जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको ‘संगठित अपराध’ को कसुर फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले लामिछानेविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिए पनि उनीमाथि लागेको ‘सहकारी ठगी’ को मुख्य कसुरलाई भने कायमै राखेको छ।
अभियोग संशोधनका लागि दिइएको निवेदनको सुनुवाइका क्रममा अदालतले पीडितको हितलाई मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई स्वीकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्यायका लागि बाधकका रूपमा रहने लामो फौजदारी प्रक्रिया, कठोर अभियोग एवं मिलापत्रका लागि अवरोध हुने अवस्थामा फौजदारी न्यायशास्त्र, अभियोजनको स्वायत्तता, पीडितको अधिकार र सार्वजनिक हितबीचको सन्तुलनका लागि अदालतले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।’
लामिछानेमाथि लगाइएको कठोर अभियोगका कारण पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा जटिलता आउन सक्ने भएकाले अदालतले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै मुद्दालाई संशोधन गर्न सरकारी वकिललाई अनुमति दिएको हो। रवि लामिछानेविरुद्ध यसअघि पनि विभिन्न जिल्लाका अदालतहरूबाट यस्तै प्रकृतिका कसुरहरू फिर्ता भइसकेका छन्।
यसअघि कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतले पनि उनीविरुद्ध दर्ता गरिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगहरू फिर्ता लिने अनुमति दिइसकेका छन्। अदालतको यस निर्णयले लामिछानेमाथिको कानुनी लडाइँमा संगठित अपराधको ‘भारी’ अभियोग हटेको भए तापनि सहकारी ठगीको मुद्दामा भने उनी अझै कानुनी प्रक्रियाको सामना गरिरहने देखिएको छ।