काठमाडौँ । अमेरिका र इरानबीच भएको शान्ति सम्झौताको अमेरिकामै आलोचना सुरु भएको छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाले नयाँ सम्झौता सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौतासँग धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो रहेको बताएका छन् । उक्त सम्झौताबाट डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१८ मा अमेरिकालाई बाहिर निकालेका थिए ।
सन् २०१५ को सम्झौताअनुसार इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम सीमित गर्ने र आणविक हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकहरूलाई इरानले सम्झौताको पालना गरिरहेको छ वा छैन भन्ने जाँच गर्ने अनुमति पनि दिइएको थियो ।
यसको बदलामा इरानमाथि लगाइएका विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउने सहमति भएको थियो ।
तर उक्त सम्झौतामा इरानको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम वा हमास र हिजबुल्लाहजस्ता क्षेत्रीय सहयोगी समूहलाई दिइँदै आएको समर्थनसम्बन्धी विषय समेटिएको थिएन ।
इजरायल र त्यतिबेला राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार रहेका डोनाल्ड ट्रम्पले यिनै कमजोरीहरूको कडा आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालका क्रममा सन् २०१८ मा अमेरिकालाई उक्त सम्झौताबाट बाहिर निकालेका थिए र इरानमाथि फेरि कडा प्रतिबन्ध लागू गरेका थिए ।
त्यस्तै ट्रम्पकै पार्टी रिपब्लिकन नेताहरूले इरानसँग भएको शान्ति सम्झौताप्रति अझै पूर्ण समर्थन जनाएका छैनन् । उनीहरूले सम्झौताबारे सबै विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्रै आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउने बताएका छन् । रिपब्लिकन पार्टीसँग आबद्ध नेताहरूले सम्झौताको पूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक नभएसम्म र त्यसका सबै सर्तहरू बाहिर नआएसम्म समर्थन वा विरोधमा उभिनु हतारो हुने टिप्पणी गरेर समर्थन गर्न हिच्किचाएका छन् ।
ती नेताहरूले विशेषगरी यो शान्ति सम्झौताबाट अमेरिकाले के हासिल गर्नेछ भन्ने विषय बुझ्न चाहेका छन् । साथै, सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाले के गर्नुपर्नेछ, इरानले कस्ता रियायत पाउनेछ र भविष्यमा यसको राजनीतिक तथा सुरक्षा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि उनीहरू स्पष्ट हुन चाहिरहेको बताएका छन् ।