बुटवल । रुपन्देहीको सुद्धोधन गाउँपालिकामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि प्रभावित स्थानीयले निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै सोमबार गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
संघर्ष समितिका संयोजक पुण्यराम गौतमका अनुसार संघीय सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गाउँपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका नाममा १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयका कारण हजारौं सुकुम्बासी परिवार विस्थापित हुने खतरा बढेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन्।
उनले सुद्धोधन गाउँपालिकाभित्र करिब १० हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी परिवार बसोबास गर्दै आएको दाबी गर्दै “डोजर आतंक” मच्चाएर गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई त्रसित बनाउने काम स्वीकार्य नहुने बताए।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै गौतमले सीमा सुरक्षामा खटिनुपर्ने राज्य संयन्त्र गरिबको बस्ती भत्काउन प्रयोग भइरहेको आरोप लगाए। उनले लिपुलेक र सुस्ता जस्ता सीमाक्षेत्रको उदाहरण दिँदै सरकारको प्राथमिकता गलत दिशामा गएको टिप्पणी गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै कोपिला सापकोटाले स्थानीय सरकारले सुकुम्बासीको घर नभत्काउने आश्वासन दिए पनि त्यसमा विश्वस्त हुने आधार नभएको बताइन्। कुनै पनि भूमिहीन वा सुकुम्बासीको घरमा डोजर चलाइए आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनी उनले दिइन्।
यस्तै मानबहादुर बुढाथोकी, मोतिबहादुर थपालगायत वक्ताहरूले गाउँपालिकाले ७ दिनभित्र सूचना तथा निर्णय फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। माग सम्बोधन नभए हजारौंको सहभागितामा गाउँपालिका घेराउदेखि निर्णय पुस्तिका च्यात्ने सम्मका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालले गाउँपालिका जनताको पक्षमा रहेको दाबी गरे। उनले संघीय सरकारको सर्कुलरअनुसार सूचना जारी गर्नुपरेको स्पष्ट पार्दै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको न्यायोचित व्यवस्थापनका पक्षमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।