दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लामा पनि सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारी दर्ता किताब नवीकरण तथा अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सात स्थानबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दिया मा यातायातसम्बन्धी सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै घोराही बाट पनि सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ।
प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने ले तुलसीपुर मा कार्यालय भए पनि सेवाग्राहीको चाप बढी भएकाले घोराहीमा थप सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवा सुरु गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गर्न उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ। जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हाल यातायात सेवा कार्यालय नहुँदा यी जिल्लाका नागरिक सवारी दर्ता किताब नवीकरण तथा अस्थायी बाटो इजाजत सेवाका लागि दाङ, बाँके तथा बुटवल सम्म पुग्न बाध्य थिए। सेवा विस्तारसँगै नागरिकलाई स्थानीय स्तरमै सहज रूपमा सेवा उपलब्ध हुने र प्रदेश सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।