काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बोलपत्र डटकम डट एनपी नामको वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच बनाएर ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडाैँमा मुद्दा दायर गरेको हो । कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पाण्डेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
प्रहरीले अनुसन्धान क्रमममा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा, भरत धामी, सोली थुम्का निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक सञ्जय भट्ट, कटुवाल कन्स्ट्रक्सन र शिवओम सप्लायर्सका सञ्चालक सागर कटुवाल, भाष्करराज अर्याल, गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सन दुहबी प्रालिका सञ्चालक जीवनकुमार दासविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
त्यस्तै, शिभांस निर्माणका अनिल श्रेष्ठ, भिसान कन्स्ट्रक्सनका टंककुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माणका अमृत बोहोरा, कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, इन्कन प्रालिका स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका प्रकाश ढुंगाना र आशिष निर्माणका ऋषिकेश गौलीविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
यसैगरी केबिए कन्स्ट्रक्सनका राहुलजंग कार्की, मान कन्स्ट्रक्सनका नारायणप्रसाद सिटीखु, रमिता इन्फ्रास्ट्रक्चरका इन्द्रबहादुर बोहरा, इसके कन्स्ट्रक्सनका शान्तकुमार श्रेष्ठ, दक्षिणकाली अलओभर कन्ट्याक्टका निरन्जन खनाल, नन्दी कन्स्ट्रक्सनका कृष्णबहादुर खत्री, आशिष निर्माणका प्रोक्युरमेन्ट अफिसर ज्योति सुवेदी, चपुर सेवाका सरोज दाहाल र राइजिङ पिक कन्स्ट्रक्सनका सुजन अधिकारी फरार छन्।
आरोपीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सर्भर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच राखेर ह्वाट्स एप नम्बर प्रयोग गरेर ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेर ठेक्का पारिदिने तथा ठेक्का पार्नेबारे कुराकानी गरेको अभियोग छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का प्रमुख एआइजी मनोजकुमार केसीका अनुसार एउटा योजनाबद्ध ह्याकर समूहले सरकारकै जस्तो देखिने अर्को नक्कली वेबसाइट बनाएर यो खेल सुरु गरेको देखिन्छ। तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, यो नक्कली पोर्टल मार्फत कुन ठेकेदारले कति रकम प्रस्ताव गरेका छन् भन्ने कुरा ह्याकरहरूले पहिल्यै हेर्थे र सोही अनुसार ठेक्का रकम फेरबदल गरिदिन्थे।
सिआइबीका अनुसार पूर्वमन्त्री पाण्डे र उनको कम्पनी ‘कालिका कन्स्ट्रक्सन’ ले एउटा ठेक्कामा सुरुमा ६७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कबोल गरेकोमा पछि सिस्टम ह्याक गरी त्यसलाई ७ करोड घटाएर ६० करोड ५४ लाख बनाइएको भेटिएको छ।