काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको पूर्वाधार विकास ढिलाइ हुनुमा सतही कारण मात्र नभई प्रणालीगत समस्यालाई मुख्य दोषी ठानेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी भिडियो सन्देशमा उनले अबको ५ वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक सुधार र रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरे ।
थापाले नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरूको हालको अवस्था देखाउँदै विकासको परम्परागत शैली अब प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरे । सडक बन्नासाथ खानेपानी, ढल र फाइबरको लागि बारम्बार खन्ने प्रवृत्तिले मात्र लागत बढाएको र मुलुकले ठूलो अवसर खर्च गरेको उनले औँल्याए ।
पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण पुराना कानून भएको ठान्दै थापाले सडक ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत करिब तीन दर्जन कानून संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने बताए। योजना छनोटदेखि नै राजनीतिक पहुँच र दबाबको आधारमा आयोजना पार्ने परम्परा अन्त्य गर्दै ‘कस्ट–बेनेफिट एनालाइसिस’ अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
थापाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा केवल ‘कम लागत’लाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा ‘समयको मूल्य’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न हुने आयोजना प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताए। साथै, ठुला आयोजना घोषणा गर्ने तर स्रोत सुनिश्चित नगर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न, सामाजिक परीक्षण (सोसियल अडिट) र नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
स्रोत जुटाउन सार्वजनिक सम्पत्ति मोनेटाइजेशन र हाइब्रिड एन्युटी मोडेल जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न सकिने उनले औँल्याए।
थापाले यसरी संस्थागत सुधार, कानुनी परिवर्तन र पारदर्शी व्यवस्थाबाट मात्रै समस्या समाधान हुने भन्दै आगामी ५ वर्षमा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरेर नागरिकले भोग्नुपरेको असुविधा अन्त्य गर्ने दाबी गरे।