बुटवल । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले राजनीतिक स्वार्थ र दलीय खिचातानीभन्दा माथि उठेर पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक : संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन पुनः आग्रह’ विषयक नागरिक संवादमा सहभागी वक्ताहरूले शान्ति प्रक्रियाले अपेक्षित पूर्णता पाउन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य, पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भरतकुमार शाहले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम नभई द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको टुङ्गो लाग्न नसक्नुका कारण खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले द्वन्द्वकालमा व्यक्ति तथा परिवारसँगै सार्वजनिक सम्पत्ति, सामाजिक संस्था र संरचनामा पुगेको क्षतिको समेत न्यायिक सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो। सर्वोदय गुठीको करिब पाँच सय बिघा जमिन कब्जा भएको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले द्वन्द्वका क्रममा भएका सम्पत्तिसम्बन्धी क्षतिलाई पनि न्याय तथा मेलमिलाप प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था पहिचान गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापना उपलब्ध गराउने र दोषीलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउने काम हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्य मुलुकका अनुभवबाट समेत सिक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख बाधक राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी भएको टिप्पणी गर्नुभयो। द्वन्द्वकालीन घटनामा तत्कालीन सरकारका मन्त्रीदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसम्म अनुसन्धानमा पर्न सक्ने अवस्थाले राजनीतिक नेतृत्व प्रक्रिया अघि बढाउन हिचकिचाएको उहाँको भनाइ थियो।
खनालले पीडितलाई न्याय दिलाउने विषय राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउँदै संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजी र सत्ता स्वार्थको विषय बनाइएको टिप्पणी गर्नुभयो। अब राजनीतिक लाभहानिको हिसाबभन्दा माथि उठेर सत्यको खोजी र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रुपन्देहीका सभापति महेन्द्र उपाध्यायले दुई दशकसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्नु राज्य र राजनीतिक नेतृत्वका लागि गम्भीर प्रश्न भएको बताउनुभयो। न्याय प्रक्रियामा पारदर्शिता र स्पष्टता कायम गर्दै कुनै पनि बहानामा पीडितको अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने उहाँको धारणा थियो। उहाँले पछिल्लो युवा आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक सुधार, पुस्तान्तरण र सुशासनका मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेस रुपन्देही क्षेत्र नं. २ का सभापति प्रजापाल गिरीले आयोग गठन र उजुरी संकलनलाई मात्रै उपलब्धि मान्न नहुने बताउनुभयो। अब पीडितले वास्तविक न्याय पाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सुशासन र न्याय एकअर्कासँग जोडिएका विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायबिना शान्ति र सुशासन सम्भव नहुने बताउनुभयो।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य शरद वलीले द्वन्द्वकालीन घटनाको निष्पक्ष छानबिन, सत्यतथ्य पहिचान र अभिलेखीकरणमार्फत पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपाका नगर अध्यक्ष महेन्द्र भुसालले आयोगलाई प्रभावकारी बनाएर काम गर्न सके मुलुकमा दिगो शान्ति र सामाजिक सद्भावको आधार तयार हुने धारणा राख्नुभयो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका नगर अध्यक्ष पदम श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन बुटवलका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता माधव घिमिरेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगलाई पूर्णता दिई आवश्यक जनशक्ति, स्रोतसाधन र अधिकार उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगरेसम्म न्याय निरूपणको कामले गति लिन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो।
घिमिरेले द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी उजुरी र कानुनी प्रक्रियाबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै पछिल्ला आन्दोलनमा पीडित बनेकाहरूलाई पनि न्यायोचित राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम नभएसम्म आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिले गति लिन नसक्ने बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्यायलगायत लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका विषयमा राज्य र राजनीतिक दलले साझा सहमति खोज्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।
न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजकी अध्यक्ष रीता सेन ओलीले आफू पनि द्वन्द्व प्रभावित परिवारको सदस्य भए पनि अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको पीडा सुनाउनुभयो। पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक पहल नगरेको र भेटघाटका लागि समेत समय नदिएको उहाँको गुनासो थियो। उहाँले बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी पीडितलाई न्याय दिन आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीका निवर्तमान सभापति अर्जुन ज्ञवाली, इन्सेक प्रतिनिधि रिमा बीसी, रुपन्देही व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दयानिधि भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष विश्वास ढकाल, विमलराज भट्टराई र जेन्जी प्रतिनिधि मनिषा पाण्डेलगायतले मानव अधिकार, न्याय, शान्ति र सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो।
मानव अधिकार, लोकतन्त्र, अहिंसा, सद्भाव, सहिष्णुता, जलवायु न्याय तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीका सभापति कपिल ज्ञवालीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा उपसभापति कृष्णप्रसाद पाण्डेयले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने सहसचिव सीता पौडेलले सञ्चालन गर्नुभएको थियो।

