काठमाडौं । प्रतिनिसिभाको आजको दोस्रो बैठकमा ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि निर्णयार्थ पेस गर्दा स्वीकृत भएको हो । सो विधेयकमाथि संशोधन गर्न चाहने सांसदका लागि संघीय संसद्को विधेयक शाखामा प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै सहकारीबाट पीडितको रकम फिर्ता गराउन विधेयक ल्याइएको बताए । उनले सहकारी समस्यालाई वास्तविक रूपमै समाधान गर्न सरकार कटिबद्ध भएको बताउँदै विगतकै सरकारको योजनाअनुसार चक्रीय राहत कोष खडा गरिएको जानकारी दिए ।
छलफलमा सांसदहरू नरेन्द्रकुमार केरूङ, अशोककुमार चौधरी, समीक्षा बास्कोटा, बासना थापा, गंगालक्ष्मी अवाल, खड्कबहादुर शाही, हरिमोहन भण्डारी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, वलावती शर्मा, बदनकुमार भण्डारी, साजिदा खातुन सिद्धिकीले भाग लिए ।
सांसदहरूले सहकारीलाई आर्थिक रूपान्तरणको खम्बाका रूपमा स्थापित गर्दै यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले सहकारी ठगीमा परेर दैनिक गुजारामा चल्नुपर्ने व्यक्तिहरू मारमा परिरहेका सन्दर्भमा पीडितहरूलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन कानुनी संशोधन आवश्यक भएकामा जोड दिए ।
सहकारी ठगी गर्ने जोसुकैलाई कानुनी कारबाही गर्न खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्दै उनीहरूले चलिरहेको संसद् स्थगन गराएर अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि माग गरे ।