काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मध्यराति आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा एउटा व्यङ्ग्यात्मक स्टाटस लेख्दै राजनीतिक एवं प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएका छन्।
राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि आफूलाई सिधै सन्देश (एसएमएस) पठाउने नेपाल सरकारका वरिष्ठ सचिव कृष्णहरि पुष्करप्रति कडा कटाक्ष गर्दै मेयर शाहले फेसबुकमा आफ्नै मौलिक शैलीमा व्यङ्ग्य बढाएका हुन्। उनले शनिबार राति ढिलो गरी आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा, ‘मलाई पनि एम्बासडर (राजदूत) बन्न मन छ, पीएम (प्रधानमन्त्री) को नम्बर छ भने यसो दिनुस् न’ भनी लेखेका छन्।
मेयर शाहको यो छोटो तर अर्थपूर्ण स्टाटस सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा यसले निकै चर्चा पाएको छ भने प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने पदीय भागबन्डा र दबाबको प्रवृत्तिमाथि समेत यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यस घटनाको मुख्य पृष्ठभूमि हेर्दा, गत बिहीबार उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव कृष्णहरि पुष्करले आगामी असार २४ गते सरकारी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउन लागेकाले त्यसअघि नै आफूलाई कुनै देशको राजदूत नियुक्त गरिदिन आग्रह गर्दै मेयर बालेन शाहलाई एउटा व्यक्तिगत एसएमएस पठाएका थिए।
उक्त सन्देशमा उनले आफू सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुन लागेको जानकारी गराउँदै उपयुक्त मुलुकको राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि राजनीतिक लबिइङ गरिदिन वा सहजीकरण गरिदिए आफू निकै आभारी हुने उल्लेख गरेका थिए।
एउटा राष्ट्रको जिम्मेवार र विशिष्ट श्रेणीको बहालवाला सचिवले मर्यादा र कूटनीतिक संयमता विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई राजदूत बनाइदिन भन्दै सन्देश पठाएको विषयलाई शाहले सार्वजनिक रूपमै बहसमा ल्याइदिएका हुन्।
उक्त सन्देश प्राप्त भएपछि प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले देशको प्रशासनिक मर्यादा र पदको दुरुपयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।
यो विषय सरकारी संयन्त्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेपछि उक्त अस्वाभाविक हर्कत र पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको अभियोगमा सचिव पुष्करलाई तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ।
सरकारले उनलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयको जिम्मेवारीबाट तत्कालै हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त अर्थात् जगेडा समूहमा तान्ने निर्णय गरिसकेको छ। देशको उच्च प्रशासनिक पदमा बसेर राजनीतिक र कूटनीतिक नियुक्तिहरूका लागि मर्यादा नाघेर दौडधुप गर्ने प्रवृत्तिको संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले गरेको यो फेसबुक व्यङ्ग्यले अहिले नेपालको राजनीति र निजामती प्रशासनभित्र नयाँ बहस छेडिदिएको छ।
