काठमाडौँ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे लाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी पुनः बैंकको नियमित कार्यमा फर्किएका छन्। बैंकले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सीईओ पाण्डेले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको जानकारी गराएको हो।
स्मार्ट टेलिकमको कर्जा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत सम्पन्न भएको धितो लिलामी कारबाहीको विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उक्त कदमलाई फरक ढंगले हेरी अनुसन्धान अघि बढाइएकोमा सर्वोच्च अदालतले मिति २०८३ जेठ १ गते उनलाई रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको बैंकले जनाएको छ।
बैंकले अदालतको फैसलाको उच्च सम्मान गर्दै आफू सधैँ प्रचलित कानुनी शासन र न्यायपालिकाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंकले नियमनकारी निकायको निर्देशन पूर्ण पालना गर्दै अनुसन्धान निकायलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।’
बैंकले आफ्ना सम्पूर्ण कामकाजहरू विद्यमान प्रचलित कानुनको अधीनमा रही निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता, सेयरधनी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर सम्पन्न गरिएको दाबी गरेको छ। सर्वोच्चको हालैको आदेशले बैंकलाई अझ दृढताका साथ सम्पूर्ण सरोकारवालाको हितमा काम गर्न थप ऊर्जा, आत्मविश्वास र हौसला प्रदान गरेको निष्कर्ष बैंकको छ।
बैंकले बैंकप्रति निरन्तर विश्वास, सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउने नियमनकारी निकाय, विभिन्न पेसागत संघ(संगठन, ग्राहकवर्ग, सञ्चारकर्मी एवं अन्य सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू प्रति बैंकले हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ। साथै, आदरणीय ग्राहकहरूलाई अझ बढी गुणस्तरीय, सुरक्षित र विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्न बैंक निरन्तर प्रतिबद्ध रहने व्यहोरा समेत विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरिएको छ।
स्मार्ट टेलिकम (स्मार्ट सेल) को कर्जा असुली र धितो लिलामी प्रक्रियासँगै तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति पाण्डे पक्राउ परेपछि नेपाली बैंकिङ र लगानी क्षेत्रमा चौतर्फी आलोचना र तरंग पैदा भएको छ। सामूहिक रूपमा निर्णय गरिने सह-वित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) अन्तर्गतको कर्जा भए तापनि प्राइम कमर्सियल बैंक लगायतको लगानी रहेको यस परियोजनामा बैंकर पाण्डेलाई मात्रै लक्षित गरी व्यावसायिक निर्णयहरूलाई अपराधीकरण गरिएको भन्दै यसले लगानीको असुरक्षा र परियोजना वित्तीय जोखिम बढाएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न शीर्षकमा करिब ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा एनआइएमबी नेतृत्वको बैंकिङ कन्सोर्टियमबाट लिएको थियो । उक्त ओभरड्राफ्ट, दीर्घकालीन ऋण, प्रतितपत्र (एलसी), बैंक जमानत लगायत विभिन्न वित्तीय साधनमार्फत प्रवाह गरिएको थियो । ऋण लिँदा कम्पनीले आफ्ना सम्पूर्ण दूरसञ्चार उपकरण, मेसिनरी, नेटवर्क पूर्वाधार, बिटिएस टावर, स्विचिङ प्रणाली लगायत सम्पत्तिहरू धितो राखेको थियो । यी सम्पत्तिहरू सुरक्षित कारोबार दर्ता प्रणालीमा विधिवत् दर्ता गरिएको बैंकको दाबी छ । तर कम्पनीले समयमै साँवा–ब्याज तिर्न नसकेपछि बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को दफा ५७ अनुसार धितो सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
बैंकहरूले प्रतितपत्र (एलसी) मार्फत नियमानुसार नै कर्जा प्रवाह गरेकोमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख पहिलो साता स्मार्ट सेलको लाइसेन्स खारेज गरिदिएपछि बैंकहरूले आफ्नो लगानी उठाउन धितो सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। सोही क्रममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ साउनमा प्रकाशित गरेको लिलाम सूचनाअनुसार २०८२ असोजसम्ममा बिक्री प्रक्रिया टुंग्याइएको थियो, जसमा ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए।
अन्ततः सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँको बोलकबोल गर्दै एनसेल आक्जियटा प्रालिले उक्त सम्पत्ति लिलामबाट सकार्न सफल भयो। यसैबीच, स्मार्ट सेलका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीले २०८२ भदौ २० गते बैंकलाई पत्राचार गर्दै लाइसेन्स खारेजीपछि बैंकले लिलाम गरेर कर्जा उठाउँदा आफ्नो दाबी नलाग्ने स्पष्ट पारेका थिए ।
