काठमाडौं । घुस तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत भएका एक व्यक्तिले अदालतमा दिएको बयान अनुसन्धानको क्रममा दिएको बयानसँग विपरीत देखिएको भन्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको जानकारीअनुसार प्रतिवादी तिर्थराज भट्टराईसहितका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको भनिएको घुस तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर (मुद्दा नम्बर ०८२-सीआर-००५३) मा सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत भएका दीपक थापाको बकपत्र विवादमा परेको हो ।
स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिका–३ स्थायी ठेगाना भएका थापा पोखरास्थित डीएमसी ट्राभल्स प्राइभेट लिमिटेडका तत्कालीन मार्केटिङ अफिसर रहेको खुलेको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनले अनुसन्धान अधिकृतलाई सहयोग गरेको आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मतियारको रूपमा कारबाही नचलाइ विशेष सुविधा दिँदै सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तर उनले वैशाख १५ गते विशेष अदालत, काठमाडौंमा दिएको बकपत्र अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयान र आरोप मागदाबी विपरीत रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
अनुसन्धानका क्रममा थापाले भिजिट भिसामा मानिस विदेश पठाउँदा ‘सेटिङ’ मिलाउने गरेको, विमानस्थल अध्यागमनमा यात्रु उडानभन्दा केही समयअघि नाम टिपाउने गरेको, होटल बुकिङका कागजात मिलाउने र डलर सटहीका काम आफ्नै कम्पनीमार्फत गर्ने गरेको तथ्य पनि खुलेको आयोगले जनाएको छ।
यस आधारमा उनी प्रतिवादी बालकृष्ण खड्काको सहयोगी भई राष्ट्रसेवक प्रतिवादी तिर्थराज भट्टराईलगायतलाई घुस/रिसवत उपलब्ध गराउने कार्यमा संलग्न रहेको देखिएको दाबी गरिएको छ।
आयोगका अनुसार मुख्य कसुरदारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर ठहर गर्दै सोही ऐनअनुसार बिगो रकम ३० लाख २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । उक्त बिगोका आधारमा कैद सजाय, बिगोअनुसार जरिवाना तथा बिगो जफत/असुलसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।
त्यसैअनुसार मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थासमेत लागू हुने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा आज आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।