काठमाडौं । विद्यार्थी आन्दोलनबीच शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि कलेजमै गएर दबाब दिएपछि युनिभर्सल मेडिकल कलेजले दोस्रो वर्षका विद्यार्थीलाई चेकमार्फत रकम फिर्ता गरेको छ । प्रथम वर्षको रकम आगामी शुल्कमा समायोजन गर्ने सहमति भएको छ ।
सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलीको विरोधमा आन्दोलनरत मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले आइतबारको वार्षिक परीक्षा पनि बहिष्कार गरेका छन् । चितवन, नेसनल, युनिभर्सल र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले बहिष्कार गरेका हुन् ।
आइतबार एमबिबिएस र नर्सिङको पहिलो वर्षका विद्यार्थीको परीक्षा थियो । परीक्षा बहिष्कार गरेका चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले दिउँसो मुखमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना समेत दिए । गण्डकीमा केही विद्यार्थीले भने परीक्षा दिएका छन् । गत बिहीबार पनि चारवटै कलेजका एमबिबिएस विद्यार्थीले बहिष्कार गर्दा गण्डकीमा प्रिन्सिपल र सिइओका छोराछोरीसहित पाँच जनाले मात्रै परीक्षा दिएका थिए ।
१० मंसिरमा सरकारले मेडिकल कलेजसँग गरेको सहमतिले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । शैक्षिक सत्र ०७४–७५ र ०७५–७६ मा भर्ना भएका बिडिएस र एमबिबिएसका विद्यार्थीसँग उठाएको बढी शुल्क फिर्ता गर्ने गरी सरकार र कलेज सञ्चालकबीच सहमति भएको थियो ।
०७२–७३ र ०७३–७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ताका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको थियो । विद्यार्थीले चार वटै वर्षका सबै विषयका विद्यार्थीसँग उठाएको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
फिर्ता गर्ने भनेको शुल्क पनि दिएनन् कलेजले, मन्त्रालयले कलेजमै पठायो प्रतिनिधि
फिर्ता गर्ने भनेको दुई वर्षको बढी शुल्क पनि विद्यार्थीलाई नदिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयनका लागि कलेजमै प्रतिनिधि पठाएको छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसी सहमति कार्यान्वयन गराउन शनिबार भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस पुगेका थिए ।
केसीकै पहलमा कलेजले शनिबार रातिबाटै पहिलो र दोस्रो वर्षमा उठाएको बढी शुल्क समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेपछि विद्यार्थीले २४ दिनदेखिको आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । शनिबार दिउँसो कलेजसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि अनशनसहितका विरोध कार्यक्रम स्थगित गरेको विद्यार्थी अशोक छत्कुलीले बताए ।
सहमतिअनुसार कलेजले विद्यार्थीसँग उठाएको बढी शुल्कमा त्रिवि रजिस्ट्रेसन शुल्क, मेडिकल काउन्सिल रजिस्ट्रेसन शुल्क कटौती गरी बाँकी फिर्ता गर्नेछ । त्यस्तै, वार्षिक परीक्षा शुल्क त्रिविले तोकेअनुसार लिने र परीक्षा सञ्चालनमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्क विश्वविद्यालयको समन्वयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उचित सम्बोधन गरी निर्णय भएअनुसार गर्ने सहमति भएको छ । आन्दोलनमा सहभागी भएकै नाममा विद्यार्थीमाथि कुनै पूर्वाग्रह नराख्ने प्रतिबद्धता पनि कलेजले जनाएको छ ।
केसी आइतबार वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज पुगेर प्रशासन र विद्यार्थीसँग सहमति गराउने पहल गरेका छन् । ‘पहिलो चरणमा विद्यार्थीसँग छलफल गरेर सहमतिको खाका बनाएपछि कलेज प्रशासनसँग बसेर सहमति गर्छौँ,’ केसीले भने । वीरगन्जपछि चितवन र गण्डकी मेडिकल कलेजमा जाने उनले बताए ।
चितवनका विद्यार्थीले चारै वर्ष र कलेजमा पढाइ हुने आठवटै विषयको बढी शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विद्यार्थीले नमानेकै कारण दुई वर्षको शुल्क समायोजन प्रक्रिया अघि नबढेको कलेज सञ्चालक हरिश न्यौपानेको दाबी छ ।
गण्डकीका विद्यार्थी भने सरकार र कलेज सञ्चालकबीच भएको सहमतिअनुसार दुई वर्षको शुल्क समायोजन स्विकार्दै अरू वर्षको फिर्ताका लागि दबाब दिइरहने निष्कर्षमा छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट