३८ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित
काठमाडौं । चक्रपथ सुधार परियोजनाले पहिलो चरणमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्मको सडक ५० मिटर चौडा बनाउँदा किनारका सयौं रूख काटिए । चिनियाँ निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको सो सडक विस्तार गर्दा कति रूख काटिए भन्ने यकिन तथ्यांक सडक विभागसँग छैन ।
चक्रपथ सुधार परियोजना प्रमुख अमृतमणि रिमालका अनुसार पहिलो चरणको चक्रपथ विस्तारमा १५ देखि १६ सय रूख काटिएको अनुमान छ । अहिले दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि चाबहिलसम्म चक्रपथ चौडा गरिँदै छ । सो सडक खण्डका किनारका रूख काट्ने काम सुरु भइरहेको छ ।
कलंकी–चाबहिलसम्म काटिने रूखको तथ्यांक सडक र वन विभागसँग फरक–फरक छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार नौ किलोमिटरको दूरीमा रहेका तीन हजार रूख काटिँदै छन् । तर, सडक विभागसँग काटिने रूखको तथ्यांक २१ सय मात्रै छ ।
सम्बन्धित निकायमा तथ्यांकको द्विविधा मात्र होइन, रूख काटेर चक्रपथ चौडा गरेपछि शोधभर्ना स्वरूप रोप्नुपर्ने रूखबारे पनि उत्तिकै आन्योल छ । रूख काट्दा वन तथा भू–संरक्षण विभागको अनुमति लिनुपर्छ र एक रूख काट्दा १० वटा नयाँ बिरुवा रोप्नुपर्छ । सडक विभागले चक्रपथ सुधारको पहिलो चरणमा रूख काट्दा वन विभागको अनुमति नै नलिएको बताउँछन् वन तथा भू–संरक्षण विभागका सहायक वन अधिकृत उत्तम चापागाईं ।
चक्रपथको यही उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ, विकास आयोजना, उद्योग, ब्यारेक, होटेल तथा रिसोर्ट निर्माणका लागि काटिएका करोडौं रूख अझै रोपिएका छैनन् । वन ऐन २०४९ अनुसार सरकारी, गैरसरकारी विकास आयेजना, उद्योग वा निजी क्षेत्रले वन प्रयोग गरेर रूख काटेपछि शोधभर्ना स्वरूप बिरुवा रोप्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन प्राप्त गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्य्विधि, ०७६ मा एक रूख काट्दा १० वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधान छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सबैखाले आयोजनासँग रूख काटिसकेपछि रोप्ने सम्झौता गरेको हुन्छ ।
तर, लाखौँ रूख काट्ने विकास आयोजनाले एउटा पनि बिरुवा रोप्दैनन् । रूख काटेपछि बिरुवा रोप्ने सम्झौताअनुसार नै मन्त्रालयले अनुमति दिएको हुन्छ । मन्त्रालयका वन तथा जलाधार महाशाखा प्रमुख डा. राजेन्द्र केसी भन्छन्, ‘बिरुवा रोप्ने सम्झौतासहित आयोजनाले रूख त काट्छन्, तर रोप्दैनन् ।’
मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार ०७६ असार मसान्तसम्म विभिन्न आयोजनाले रोप्नुपर्ने बिरुवाको संख्या करिब साढे दुई करोड पुगेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको ०४२ यताको अभिलेखमा विभिन्न आयोजनाले रोप्नुपर्ने बिरुवाको संख्या दुई करोड ३५ लाख ८७ हजार ४४ पुगेको छ ।
अभिलेखअनुसार बिरुवा रोप्ने सम्झौता पालना नगर्नेमा सरकारी निकाय नै बढी छन् । विद्युत् प्राधिकरण, सडक, सिँचाइ र सुरक्षा निकायले नै बिरुवा रोप्ने सम्झौता पालना गरेका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा पर्ने हाइड्रोपावर, विद्युत् प्रसारण लाइनका एक सय ६८ वटा परियोजनाले एक करोड ६७ लाख ३७ हजार दुई सय ९४ बिरुवा रोप्नुपर्ने देखिन्छ ।
भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत खानेपानी, सिँचाइ र सडकका ६० वटा परियोजनाले ६० लाख ८४ हजार सात सय र होटेल, पर्यावरण, रिसोर्ट, केबुलकार तथा पार्कका १८ वटा परियोजनाले दुई लाख ८९ हजार दुई सय ५० बिरुवा रोप्नुपर्ने हुन्छ । रूख काट्ने, तर नरोप्नेको सूचीमा सरकारी कार्यालय, नगर विकास, साबिक गाविस, धर्मशाला, स्मृति प्रतिष्ठानको संख्या ९८ छ । यी आयोजनाले ६२ हजार बिरुवा रोपेका छैनन् ।
३१ वटा सिमेन्ट तथा चुनढुंगा खानीले तीन लाख ५८ हजार सात सय रूख रोपेका छैनन् । यसैगरी, नेपाल टेलिकम, नेपाल टेलिभिजन, एनसेल, नेपाल सेटलाइट टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले विभिन्न २७ वटा स्थानको वनक्षेत्र प्रयोग गरेर बिरुवा रोप्ने सम्झौता गरेपछि रोपेका छैनन् ।
धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नवलपरासीको बिपी कोइराला मेमोरियल अस्पताल, चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्स, काभ्रेपलाञ्चोकको काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायत ६५ वटा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थानले रोप्नुपर्ने ६ लाख बिरुवा रोपेका छैनन् । मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई बिरुवा रोप्न सम्झौतासहित देशका विभिन्न १६ स्थानको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिए पनि सेनाले बिरुवा भने नरोपेको मन्त्रालयको अभिलेखले देखाएको छ ।
३८ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित
रूख काटेर बिरुवा नरोपेका विभिन्न परियोजनाले वन क्षेत्रको करिब ३८ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेका छन् । वन मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार पर्यावरण, होटेल, केबुलकार, पार्क, रिसोर्ट जस्ता संरचनाले २१३.७८५५ हेक्टर अतिक्रमण गरेका छन् । हाइड्रोपावर, विद्युत् प्रसारण लाइनले ४६०३.७४७ हेक्टर अतिक्रमण गरेका छन् । जडीबुटी उत्पादन गर्ने नाममा २५६ हेक्टर अतिक्रमित भएको छ ।
विभिन्न सरकारी कार्यालयले ३७३७.४३४ हेक्टर अतिक्रमण गरेका छन् । सिमेन्ट चुनढुंगा उद्योगले ५९३.०६६ हेक्टर अतिक्रमण गरेका छन् । मुक्त कमैया तथा सुकुमबासीले २८१६.४७५ हेक्टर अतिक्रमण गरेका छन् ।
नेपाली सेनाले १४००.३४३ हेक्टर वन अतिक्रमण गरेको छ । नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले ३७९.१३३ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेका छन् । विभिन्न अस्पताल, विद्यालय र कलेजले ८७६.२०८ हेक्टर अतिक्रमण गरेका छन् । खानेपानी, सिँचाइ, सडकका विभिन्न परियोजनाले २०३३.०६० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेका छन् ।
प्रहरीलाई वृक्षरोपण गर्न गाह्रो छैन : विश्वराज पोखरेल, प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी
प्रहरीले सम्बन्धित सबै निकायसँग अनुमति लिएर नै जग्गा प्रयोग गरेको छ । वन, स्थानीय निकाय सबैसँग समन्वय गरेको छ । मन्त्रालयले प्रहरीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अभिलेख राख्नेभन्दा पनि सम्बन्धित वन कार्यालयमार्फत प्रहरीलाई यस्तो गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
कतिपय कुरा प्रहरीलाई जानकारी नभएको पनि हुन सक्छ । प्रहरीलाई जानकारी भयो भने वृक्षरोपण गर्न गाह्रो काम होइन । यति ओगटेको ठाउँमा यति वृक्षरोपण गर्नुर्पयो भन्ने जानकारी हामीलाई गराएमा हामी गर्छौँ । वनले रेकर्ड राख्ने र चुपचाप बस्ने गरेको जस्तो लाग्यो । हामीलाई वृक्षरोपण गर्नुपर्यो भनियो भने तयार छौं । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट