बुटवल।प्रमुख राजनैतिक दलहरुले विदेशमा रहेका नेपाली नागरीकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न यथासिघ्र छिटो कानुन वनाउने पक्षमा प्रतिवद्धता दोहो¥याएका छन् । उनीहरुले आसन्न संसदीय चुनावभित्र निर्वाचन सम्वन्धी एकिकृत ऐन र नियमावली जारी गरी अर्को चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने विश्वास राखेका छन् । संकटमा पनि अर्थतन्त्र धानिदिने आप्रबासी श्रमिकको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा सबैको एकमत देखिएको थियो ।
नेपाली डायेस्पोराद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको गैर नाफामुलक तथा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्याङ्क नेपाल पोलिसी इन्टिच्युट (एनपीआई) द्वारा आयोजित विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार अधिकार सम्बन्धी नीति संवादलाई सम्बोधन गर्दै दलका प्रतिनिधिहरुले आवश्यक कानुन वनाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने पक्षमा आफुहरु तयार रहेको वताएका हुन् ।
नेपाल पोलिसी इन्टिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकालले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान दिने सबालमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालका वर्तमान संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको २०१७ को निर्बाचनको घोषणा पत्रमा आप्रबासी श्रमिकको विषयमा गरिएका प्रतिवद्धताको समिक्षा समेटेर गरिएको प्रस्तुतीमा प्रतिक्रिया दिदै दलका नेताहरुले उक्त धारणा पेश गरेका हुन् । सर्वोच्चले आदेश दिइसकेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी एकिकृत ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । दलहरुले यो संसदमा पेश भएपछि अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृ उर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले सरकार सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न तर्फ अग्रसर रहेको वताइन् । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन हाम्रो पार्टी र नेपाल सरकारको असहमति छैन । सर्वोच्चले आदेश दिएपछि अहिले यससम्बन्धी कानुन वनाउने चरणमा छौं’, भुसालले भनिन्,‘निर्वाचन सम्बन्धी वनेको एकिकृत विद्येयक मन्त्री परिषदमा पेश भएपछि हामी संसदमा पठाउनेछौं । यसलाई सम्बोधन गर्न कसैको दुई छैन ।’
उनका अनुसार निर्वाचनको तयारीसँगै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सँगै सँगै लैजानुपर्नेछ । ‘एक्कासौं शताब्दीको क्रान्ति भनेको प्रबिधि हो । आफ्नो मतदान प्रयोग गर्न पाउने प्रविधि विकास भइसकेको छ’, उनले भने,‘हिँउदे अधिवेशन सकियो । अब डेड महिनासम्म स्थानीय निर्वाचनको महोल छ । त्यसपछि हुने बर्षे अधिवेशनमा यस सम्बन्धी कानुन वनाउने तर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ उनले सम्बन्धित ब्यक्ति आफैले मतदान गर्ने भरपर्दो आधार वनाउनुपर्ने वताइन् ।
नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका पुर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन चाँडो भन्दा चाँडो सम्भव तुल्याउन काँग्रेस दृढ रहेको वताए । ‘हामीले अघिल्लो चुनावमा नै १० बर्षभित्र मतदान गर्ने अधिकार दिने भनेर घोषणापत्र लेखिएको थियो । पहिलो ५ बर्षभित्र कानुन वनाउने प्रक्रियामा वित्यो । अबको ५ बर्ष भने कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनेछौं,’ उनले भने,‘विदेशमा रहेका नेपालीको पुर्ण सहभागिता नभएसम्म नेपालको चुनावले पुर्णता पाउदैन । कानुन वनाएर मात्रै हुदैन, सुरक्षीत तरिकाले मत हाल्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । त्यसलाई ब्यवहारमै उतार्नुपर्छ ।’
एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका पुर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगले कानुनी पाटो अगाडि बढाएपछि दलहरु सवै साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने वताए । ‘संसदमा निर्वाचन सम्बन्धी एकिकृत विद्येयक पेश हुनसाथ हामी अगाडि बढाउन सहयोग गर्छौ । यसमा म विश्वस्त छु’, उनले भने,‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सवै दलहरु एकमत छ । यसलाई कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगको क्षमतालाई पनि बढाउनुपर्छ ।’
उनले कानुनी ढाँचा, ब्यबहारमा मत हाल्ने सुनिश्चिता, मतको विश्वासनियता र सुरक्षाको पाटोमा अझै काम गर्न जरुरी रहेको वताए । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पुवपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘आइ भोटिङ’बाटै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने वताए । ‘संबिधानले देशमा वस्नेले मत हाल्न पाउने तर विदेशमा वस्नेले हाल्न नपाउने भनेको छैन । मताधिकार दिनु हुदैन भनेर कुनै पनि दलले विरोध गरेको छैन’, उनले भने,‘५० भन्दा बढी देशहरुले गरेको अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ ।’
नेपाल पोलिसी इन्टिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकालले बाहिर भएका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सम्बन्धमा राजनैतिक अडान बुझ्न चाहिरहेको वताए । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको छन् भने अर्कोतिर उनीहरुमाथि नै राज्यबाट विभेद भइरहेको छ । यो बिभिन्न नाममा छ’, उनले भने,‘विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो नेतृत्व छान्ने अधिकारलाई उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ ।’ एनपीआईको अध्ययनले ‘आइ भोटिङ’ बाट नै कानुनी झन्झट नहुनुको साथै ब्यबस्थापनको दृष्टिले पनि सहज हुने देखाएको बताए । भर्खरै प्रकासित एनपीआईको नीति संक्षेपलाई उदृत गर्दै उनले मतको लागि सहज पहुच, बैधता र सुरक्षाको सुनिश्चिताको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र सस्थाहरुको सहयोग लिन सकिने बताए । ‘सरकार, राजनैतिक दल र अन्य सरोकार पक्षको संयुक्त प्रयासले मत प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष छ’, उनले भने,–‘आइ– भोटिङ अहिले एक सामान्य प्रयोग भएको छ । आइ भोटिङलाई हामीले स्वीकारेर जानु एक उत्तम विकल्प हो ।’
एनपीआईको उक्त नीति संक्षेपका अनुसार विश्वभर रहेको एकसय ५० भन्दा बढी देशहरुसँग मुलुकबाहिर रहेका आफ्ना नागरीकहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी संयन्त्र छ । यसमा नेपालजस्तै वा अझ सीमित स्रोत साधन भएका धेरै देशहरु समावेश छन् । उक्त नीति संक्षेप नेपाललाई देश बाहिर रहेका नागरिकहरुको मतदानको व्यवस्था लागु गर्न मद्दत पुग्ने आबश्यक नीति नियमहरु निर्माण गर्न उपयोगी विभिन्न परिवेशका अन्तर्राष्ट्रिय प्राबधानहरु प्रस्तुत गरेको छ । इन्डोनिया, एस्टोनिया र फ्रान्सले गरेको अभ्यास हेर्दा आर्थिक र प्रभाबकारीताको दृष्ट्रिकोणले नेपाललाई आइ–भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारीत मतदान)मा जानको लागि एनपीआईको नीति संक्षेपको सुझाब छ । नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतको कार्यालय वा अन्य मतदान केन्द्रहरुको व्यवस्था गरि भौतिक रुपमा ब्यक्ति स्वयं उपस्थीति भई कागजी वा विद्युतीय मतदान गर्न सुरक्षा, आर्थिक र प्रशासिनक रुपमा निकै कठिनाइ देखिन्छ ।
ढकालको प्रस्तुतिका अनुसार नेपालीहरु अहिले १०० देश भन्दा बढी देशमा फैलिएको सन्दर्भमा आइ–भोटिङ एउटा निकै उपयोगी र सहज उपाय भए पनि यसको कार्यन्वयन गर्न राज्यको ठुलो इच्छाशक्ति चाहिन्छ । यसको लागि अझै देखिएका विशेष चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । भारतको हकमा स्थानीय निकाय परिचालन गरि नागरिकताको आधारमा र अन्य देशमा बसोबास गरेका नेपालीको लागि राहदानीलाइ नै मुख्य आधार बनाएर मतदाता नामवाली बनाउन सकिने अध्यक्ष ढकालको प्रस्तुतिको निष्कर्ष थियो ।
उक्त नीति संवाद आप्रवासन बिज्ञ तथा एनपीआईकी कार्यकारी सदस्य सरु जोशीले संचालन गरेकी थिइन । जोशीले राजनीतिक नेतृत्वले यो मुद्दालाई ढिला नगरी अगाडी बढाउनु पर्ने वताएकी थिइन । कार्यक्रम संचालन गर्दै इन्टरनेटबाट पैसा पठाउन सकिन्छ भने मत पठाउन किन नसकिने भनेर उनले प्रश्न गरेकी थिइन ।
नीति संबादको निष्कर्ष सुनाउदै एनपीआईका बोर्ड सदस्य डा. अम्बिका अधिकारीले यो छलफललाई समेटेर अर्को एक नीति संक्षेप प्रकाशन गरेर नीति निर्माताहरुलाई सहयोग गर्ने बताए ।
नीति संवादमा भारत, मलेसिया, कतार, दुबई, साउदी अरेबिया, कोरिया, जापान, फ्रान्स, अमेरिका लगायतका मुलुकमा बसोबास गरिरहेका आप्रबासी श्रमिकहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रश्न गर्दै चाँडो आफ्नो मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आबश्यक नीति बनाउन आग्रह गरेका थिए । प्रश्नहरुको जबाफ दिदै वर्तमान सरकारका मन्त्री पम्फा भुषालले यो नीति सम्बादको निष्कर्षलाई आइतबारको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा राख्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेकी थिइन ।
एनपीआईले करिब एक महिना अगाडि यहि बिषयमा श्रमिकहरु आबद्ध अन्य सरोकारवाला संघसस्था तथा निर्बाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती लगायतका बक्ताहरुलाई आमन्त्रण गरी यही बिषयमा नीति संवाद गरेको थियो ।