क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न दुई जनाविरुद्ध १० करोड रुपैयाँको मुद्दा दायर

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर आज मङ्गलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘सबैको सहमतिबाटै एमसीसी प्रस्ताव पास भएको छ । एमसीसीबारे धेरै नै प्रतिक्रियाहरू आयो । संसदबाट पास गर्नुभन्दा अगाडि पनि धेरै प्रतिक्रिया आयो । तर हामीलाई एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्नैपर्ने भयो । किन भने अमेरिकाले नेपाल जस्ता देशको गरिबी निवारणका लागि र रोजगारी वृद्धिका लागि सहायता दिएको हो । भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सम्बन्धित देशले प्रस्तावित गरेको परियोजनालाई स्वीकृत गरेर नै एमसीसी आउने हो ।’

यसैगरी मन्त्री खाँणले एमसीसी प्रस्ताव गर्ने देशमा केही शर्तहरू रहेको भन्दै भने, ‘एमसीसी पारित गर्न त्यहाँ आवधिक चुनाव हुनैपर्छ, मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनैपर्छ, प्रेस स्वतन्त्रता त्यहाँ हुनैपर्छ । ती देशहरूले मात्रै एमसीसी परियोजना प्रस्ताव गर्न पाउँछन् । त्यो त नेपालकै हितमा भयो । नेपालको प्रेसले स्वतन्त्रता पाउनु नेपालको पत्रकारको हितमा भयो । नेपालमा चुनावबाट सरकार बन्नु नेपाली जनताको चाहना त्यही हो । मताधिकारको सदुपयोग होस् । मानव अधिकारको पालना हामी सबैको चाहना हो । उपभोक्ता अधिकार पनि यसैभित्र परिहाल्यो । यी सर्त भएका देशले मात्रै एमसीसी सहायता पाउँथ्यो र हामीले गरेको प्रस्ताव पनि स्वीकृत भयो ।’

मन्त्री खाँणले एमसीसीले अमेरिकी सेना आउँछ, हतियार आउँछ र गोलाबारुद आउँछ भनेर भ्रम फैलाइएको बताए । उनले थपे, ‘एमसीसी बिजुलीको प्रशारण लाइनका लागि हो । तर यहाँ मान्छेले के भन्छन् भने- एमसीसीले सेना आउँछ, हतियार आउँछ । गोलाबारुद आउँछ । बिजुलीको तारबाट बिजुली नै आउँछ, कहीं सेना आउँछ र ?’

उनले भने, ‘तीन वर्ष भयो सम्झौता भएको । त्यतिखेरैबाट बनाउन शुरु भएको भए यतिखेरसम्म आधा त बनिसक्थ्यो नि । अब अहिले बल्ल तीन वर्षपछि पो पास गरेका छौं । त्यतापट्टि पनि म उपभोक्ता ज्यूहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामी सबै नेपाली राष्ट्रवादी हौं । नेपाल रहे, हामी नेपाली रहन्छौँ । हामी सबै नेपाली रह्यौँ भने नेपाल जोगाउन सक्छौँ । तपाईहरूले एमसीसी पास गरेर सरकारले राम्रै गर्‍यो भनिदिनु पर्‍यो ।’

गृहमन्त्री खाणले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले बिजुलीको खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।