काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित आज (बिहीबार) देखि १० जिल्ला ‘लकडाउन’ भएका छन् । दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीब्र रुपमा बढ्दै गएपछि रोकथामका लागि एकपछि अर्काे जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको हो । यसै क्रममा आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका ३ सहित थप ७ जिल्लामा ‘लकडाउन’ गरिएको छ ।
उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा आज बिहान ६ बजेदेखि वैशाख २२ गते मध्यरातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।
यस्तै आजैदेखि कैलाली, कञ्चनपुर र पर्सामा एक हप्ता तथा रूपन्देहीमा १५ दिनका लागि निषेधाज्ञा लागू भएको छ । बर्दिया, सुर्खेत र कास्कीमा यसअघिदेखि नै निषेधाज्ञा लागू छ । बर्दियामा वैशाख १३, सुर्खेतमा वैशाख १४ र कास्कीमा वैशाख १५ गतेदेखि एक हप्ताका लागि ‘लकडाउन’ छ ।
आज थपिएका समेत गर्दा देशमा निषेधाज्ञा जारी रहेका जिल्लाको संख्या १० पुगेको हो । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर देशैभर भयावह बन्दै गएपछि निषेधाज्ञा गर्ने जिल्लाको संख्या थपिने क्रम जारी छ । यस्तै दाङमा भोलि शुक्रबारदेखि ‘लकडाउन’ गरिँदैछ ।
निषेधाज्ञाका बेला औषधोपचार, खाद्यान्न ढुवानी जस्ता अत्यावश्यक काममाबाहेक घरबाट बाहिर निस्कन पाइँदैन । जनजीवन सहजताका लागि विभिन्न जिल्ला प्रशासनले आआफ्ना मापदण्ड लागू गरेका छन् । यसैबीच सरकारले अबदेखि निषेधाज्ञाको निर्णय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।
यी हुन् लकडाउनमा गर्न नपाइने काम
सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनाटर, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्यूटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना सञ्चालन गर्न निषेधाज्ञा अवधिभर रोक लगाइएको छ ।
अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन चलाउन र अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।
खाद्य सामग्री र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी पसल, व्यवसायबाहेक अन्य पसल, व्यवसाय सञ्चालन पाइने छैन । अघिल्लो वर्ष रेष्टुरेन्टहरुले ‘टेकअवे’ सेवा दिन पाउने व्यवस्था भए पनि यसपालि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको आदेशमा यो विषयबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।
लकडाउन उल्लंघन गरे यस्तो सजाय
निषेधाज्ञा उल्लंघन गरे कानुन बमोजिम कारबाही हुने छ । संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार आदेश पालना नगरेमा एक महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुनसक्छ ।
संक्रामक रोग ऐनमा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा ६०० रुपैयाँ जरिवाना अथवा दुवै सजायको समेत व्यवस्था छ ।
यसैगरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार प्रशासनको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय दिन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।