काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई ‘इन्काउन्टर’मा संलग्न प्रहरी अन्ततः जेल जाने भएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पटक–पटक ताकेता गरेपछि त्यसमा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई केही हप्ताअघि पत्राचार गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले इन्कान्टरका नाममा प्रहरीले पक्राउ गरी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले पक्राउ गरी गोली प्रहारको निर्देशन दिने प्रहरी तत्कालीन महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । गत वर्ष ५ कात्तिकमा नै आयोगले यस्तो निर्देशन दिए पनि प्रहरीले अटेर गर्दै आएको छ ।
स्थलगत छानबिन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको बयानपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो । छानबिनका क्रममा पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर नौ गोली हानी हत्या गरिएको आयोगले ठहर छ । गोली प्रहारमा संलग्न इन्स्पेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । सोही अनुसार उनीहरुविरुद्ध अहिले मुद्दा चलाउन लागिएको छ । उनीहरुविरुद्ध यसअघि नै सर्लाही प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भइसकेको छ ।
२०७६ को ५ असारमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ लखन्देही जंगलको एकान्तमा पौडेलको गोली हानी हत्या भएको थियो । गोली प्रहारमा संलग्न इन्स्पेक्टरसहित तीनजना प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएका थिए ।
प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्षमातहतमा रहने गरी उनीहरू खटिएका थिए । आयोगसँगको बयानमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालकै निर्देशनमा आफूहरू सो ‘इन्काउन्टर’ मा खटिएको बयान दिएका थिए । आइजिपी र विशेष ब्यूरो उच्च अधिकारीको समेत यसमा हात देखिएकाले उनीहरूलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो ।
‘इन्काउन्टर’ पछि घटनास्थलको मुचुल्काका लागि स्थानीय प्रहरी खटिएको थियो । घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्काको क्रममा समेत त्रुटि गरेको भन्दै आयोगले लालबन्दीका तत्कालीन इन्स्पेक्टर किरणकुमार न्यौपाने र सइ सूर्यकुमार कार्कीलाई विभागीय कारबाहीस्वरूप सचेत गराउन भनिएको थियो ।
शव परीक्षणमा गल्ती गरेको भन्दै आयोगले जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन चिकित्सक डा. वीरेन्द्रकुमार यादवलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । आयोगले कुमार पौडेल इन्काउन्टर घटनामा संलग्न प्रहरीलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । त्यो सिफारिस भने मन्त्रालयमै रोकिएको छ ।