तिलोत्तमा । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । आइतबार बसेको नगरस्तरीय कृषि सञ्जालको बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार रुपैंयाँ तोकेको नगर प्रमुख एवं सञ्जाल संयोजक बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा कृषि विज्ञ एवं अगुवा किसानहरु आमन्त्रितको रुपमा सहभागी थिए ।
किसानबाट लागतअनुसारको लाभ प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो आइरहँदा नगरपालिकाले गहुँको समर्थन मूल्य तोकेको हो । तोकिएको मूल्यमा कुनै किसानको गहुँ बिक्री नभएमा त्यसको बजारीकरण गर्ने जिम्मा नगरपालिकाले लिनेछ । नगर प्रमुख घिमिरेले समर्थन मूल्य तोकिएपछि बिचौलियाको मनोमानी हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १३६ मेट्रिक टन गहुँको बिऊ किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । जनप्रतिनिधि आएदेखिनैं यहाँका किसानले अनुदानमा गहुँको बिऊ प्राप्त गर्दै आएका छन् । अनुदानमा उन्नत बिऊको उपलब्धतासँगै किसानहरुले बाँझो राख्ने खेतमा समेत पछिल्लो वर्ष गहुँ खेती गर्ने क्रम बढेको कृषि शाखाले जनाएको छ । यो वर्ष नगरपालिकाको २ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरिएकोमा ६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यतिबेला नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्रका किसानले लगभग गहुँ खेती स्यारिसकेका छन् भने दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश किसान गहुँ भित्राउने क्रममा छन् । तिलोत्तमा नगरपालिका आफैंले समेत निर्माणको क्रममा रहेको प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय परिसरको झण्डै तीन बिगाहामा गहुँ खेती गरेको छ । नगरपालिकाले वडा नं. १७ लाई गहुँको पकेट क्षेत्र तोकेको छ भने वडा नं. ११, १२, १३, १४, १६ मा समेत ठूलो क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरिएको छ ।
लकडाउनमा माछामासुका पसल खोल्न समय तोकियो
यसैबीच कृषि सञ्जालको बैठकले लकडाउनको समयमा किसानले भोग्नुपरेका समस्याको समाधानका लागि विभिन्न निर्णय समेत गरेको कृषि शाखा प्रमुख दोमलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार किसानको समस्यालाई मध्यनजर राखी लकडाउनको समयमा बिहान ६ देखि ८ तथा साँझ ३ देखि ५ बजेसम्म माछामासुका पसल खोल्ने निर्णय कृषि सञ्जालको बैठकले गरेको छ । यसअघि नैं सोही समयमा दुधको खरिद—बिक्रीका लागि नगरपालिकाले समय तोकेको थियो । अत्यावश्यक सामान एवं तरकारीको खरिद—बिक्रीको लागि दिउँसो १२ देखि २ बजेको समय तोकिएको छ ।
यस्तै नगरमा किसानले उत्पादन गरेको हरियो तरकारी तथा दुधको बजारीकरणका लागि तीन वटा सवारीसाधन भाडामा लिने निर्णय पनि समितिको बैठकले गरेको छ । बैठकमा संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिको विकासका लागि स्थानीय तहसँग माग्नुभएको सुझावको सन्दर्भमा समेत छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै कृषि कार्यमा प्रयोग हुने टे«क्टर, थ्रेसर, हाब्रेस्टरलगायतका उपकरणको भाडा पुनरावलोकन गर्नेलगायतका निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।