काठमाडौं । दोलखाका ३० वर्षीय गंगाप्रसाद मैनाली विगत आठ वर्षदेखि काठमाडांैको महाबौद्धमा दैनिक भारी बोक्ने काम गर्छन् ।
यसबाट उनले दैनिक तीनदेखि चार हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्थे । तर, एक सातादेखि उनी कामविहीन भएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सरकारले गत आइतबारदेखि लकडाउन गरेपछि उनको मजदुरी ठप्प भएको छ ।
कोरोना संक्रमणको त्राससँगै काठमाडौंमा ज्यान कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा छन् मैनाली । ‘घर जाऊँ गाडी चल्दैन । यहाँ बसुँ काम छैन । घर जान पाए भात नै नभए पनि सागको झोल त खान पाइन्थ्यो,’ उनले पीडा सुनाए, ‘यस्तो संकटको समयमा सरकारले घर जान निःशुल्क गाडीको व्यवस्था गरेदेखि परिवारको मुख हेरेर बस्न पाइन्थ्यो ।’
काभ्रेका श्रीभक्त श्रेष्ठको नयाँ बसपार्कमा पानी, कुरकुरे, चाउचाउ, चना बिक्री गर्ने सानो पसल छ । यसबाट आम्दानी हुने दैनिक दुई हजारसम्मको रकमले श्रीमती र दुई छोरा–छोरीको परिवार धान्दै आएका थिए ।
लकडाउनपछि उनको कमाइ पनि ठप्प भएको छ । दुई–चार दिनलाई खानेकुराको जोहो गरेको बताउने उनी लकडाउन लम्बिएला कि भन्ने चिन्तामा छन् । ‘एक बोरा चामल र एउटा ग्यास किनेर राखेको छु । तर, लामो समय बन्द भयो भने हामी त भोकै बसौँला, तर बच्चाहरूलाई के खुवाउने हो ?’ उनले भने, ‘घरभित्र पनि कति बस्नु, मन मान्दैन । त्यहीमाथि कोरोनाको त्रासबाट परिवारलाई कसरी जोगाउनु ?’
रामेछापकी ज्ञानु तामाङ पाटन दरबार परिसरमा बेलुका ५ बजेपछि दुईवटा थर्मसमा चिया बोकेर बिक्री गर्न निस्किन्छिन् । बेलुका घुम्न निस्किने स्थानीय र पर्यटक नै उनका मुख्य ग्राहक थिए ।
चिया बिक्री गरेर उनले दैनिक तीन हजारसम्म आम्दानी गर्थिन् । तर, लकडाउन भएपछि उनको व्यापार ठप्प भएको छ । ‘कोठा भाडा ६ हजार छ । सरकारले लकडाउन गरेपछि कोही मान्छे नै छैनन् । कसरी कोठाभाडा तिर्ने । एक्लै बसेर रुन मन लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘हुनेखानेहरू त बाँच्लान् । हामी कसरी बाँच्ने ?’
काभ्रेका कृष्ण मगर विगत १० वर्षदेखि ठमेल क्षेत्रमा रिक्सा चलाउँछन् । यसबाट दैनिक तीन हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । लकडाउनपछि उनले पनि ग्राहक पाएका छैनन् । ‘एक–दुई दिन भए त बाँचिएला, तर धेरै दिन भयो भने कसरी बाँच्ने ?’ उनको चिन्ता छ ।
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । लकडाउनपछि दैनिक ज्यालादारी मजदुर सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । दिनभरि काम गरेपछि मात्रै बेलुका चुलो जल्ने झण्डै १६ लाख श्रमिकलाई बजार बन्द हुँदा पेट पाल्न समेत कठिनाइ भएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको नेपाल श्रम सर्भे प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा दैनिक ज्यालादारी गरी खाने श्रमिकको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ । यो संख्या कुल श्रमिकको ४१ दशमलव ५ प्रतिशत हो ।
जसमध्ये पुरुष श्रमिकको संख्या ११ लाख ७५ हजार अर्थात् ४३ प्रतिशत हो । महिला श्रमिकको संख्या ४ लाख ११ हजार अर्थात् ३७ दशमलव ९ प्रतिशत छ । प्रतिगोटा उत्पादन गरेबापत ज्याला प्राप्त गर्ने श्रमिकको संख्या एक लाख ८८ हजार छ ।
यो संख्या कुल श्रमिकको ४ दशमलव ९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, साप्ताहिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ५० हजार छ । जसमध्ये पुरुषको संख्या ३९ प्रतिशत छ भने महिलाको संख्या १२ हजार छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार नागरिक रोजगार छन् । त्यसमा महिलाको संख्या आठ लाख ८४ हजार छ भने पुरुषको संख्या ४४ लाख ४६ हजार छ । औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार छन् ।
दैनिक गुजाराको समस्या परेका श्रमिकलाई लक्षित गरी सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालले सामाजिक सुरक्षा तथा जोखिम बिमालगायतका सुविधा सञ्चालन गरेर भए पनि सरकारले यस्ता श्रमिक वर्गलाई राहत दिनुपर्ने बताए ।
‘बजारमा मूल्य बढ्दै जाँदा झनै श्रमिकहरू मर्कामा पर्छन् । त्यसैले, यस्ता श्रमिकका लागि सरकारले केही योजना सञ्चालन गर्नैपर्छ,’ उनले भने । सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार दैनिक श्रमिकको ज्याला न्यूनतम पाँच सय १७ छ ।
सरकारले तत्काल राहतको प्याकेज सञ्चालन गर्नुपर्छ
विनोद श्रेष्ठ-अध्यक्ष
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)
दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने तीन प्रकारका नेपाली मजदुर छन् । एक प्रकारका मजदुर जो प्रतिष्ठानभित्र नै ज्यालादारी रूपमा काम गर्दै आएका छन् । दोस्रो खालका मजदुर जो ठेकेदारका अन्डरमा काम गर्छन् ।
तेस्रो खालका मजदुर बाटोमा बसेर जे पाउँछन्, त्यही गर्छन् । लकडाउनका कारण यस्ता मजदुर सबैभन्दा बढी मारमा छन् । त्यसैले, विश्वभर फैलिएको यो विपतको समयमा सरकारले यस्ता मजदुरलाई लक्षित गरी राहत प्याकेज सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
तुरुन्तै हातमुख जोड्नका लागि सरकारले काम थालिहाल्नु पर्छ । मजदुरहरू एकातिर कोरोनाले मर्ने, अर्कोतिर खान नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले, सरकारले स्थानीय सरकार परिचालन गरी वडाध्यक्षमार्फत यस्ता खालका प्याकेज परिचालन गर्नुपर्छ ।
सरकारले श्रमिकलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ
रामेश्वर नेपाल–श्रमविज्ञ
एक हप्ता मात्रै बन्द हुने हो भने श्रमिकले गुजारा गर्न सक्ला, तर धेरै दिन भयो भने दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई मर्का पर्नेछ । त्यसैले, सरकारले यस्ता श्रमिकलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा कोष तथा जोखिम बिमा जस्ता केही स्किम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
अझ यस्ता श्रमिकमा धेरै परिवार आश्रित हुन्छन् । त्यसैले सरकारले आफैले खाना बाँडेर सम्भव पनि नहोला । बरु, निब्र्याजी कर्जाको व्यवस्था गर्न सक्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट