जीवराज चालिसे
बुटवल। दक्षता र जनशक्तिको अभावमा स्थानिय सरकारले वास्तवीक वातावरणीय असरको मूल्याङ्कन नै नगरी ‘कर्मकाण्डी’ आईई प्रतिवेदन बनाएर नदी दोहन गरिरहेका छन् ।
बुटवल । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले गत वर्ष त्यहाँको राप्ती नदी र डुडुवा खोलाको प्रारम्भिक वातावणीय परीक्षण अर्थात आईई ग¥यो । गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३, ४ र ५ को विभिन्न ५ वटा क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न मिल्ने गरी आईई बनाइएको थियो ।
अचम्म त के भने वातावरणमा पर्ने प्रभावको स्थलगत परीक्षण गरेर बनाईएको भनिएको आईई प्रतिवेदन बनाउँदा उत्खनन्ले सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेका वडा नं ४ र ५ का स्थानीयले पत्तै पाएका थिएनन् । तर, सोही प्रतिवेदनका आधारमा यस वर्ष वडा नं ५ को ज्ञान श्रमिक सप्लायर्सले ठेक्का पायो ।
प्रतिवेदनमा स्थलगत अध्ययन गरी गाउँलेसँगको छलफलमा बनाईएको भनिएपनि ठेक्का पाएको कम्पनीले ती वडामा पर्ने राप्ती र डुडुवामा उत्खनन् गर्न थालेपछिमात्रै स्थानीयले चाल पाएका थिए । वडा नं ४ का एक स्थानीयले एकैपटक टिप्परको लस्कर आएपछिमात्रै उत्खनन्का लागि आएको पत्तो पाएको बताए । गाउँपालिकाका कर्मचारीको भरमा तैयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले प्रतिवेदन सदर गरेका छन् ।
गाउँपालिकाले स्थलगतरुपमा वातावरणमा पर्ने प्रभावको परिक्षण अथवा मुल्याङ्कन नै नगरि गाउँपालिकाको कोठामा तैयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा उत्खनन् गर्न अनुमति पाएपछि ठेकेदारले वडा नं.४ को वन क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन् गरेको स्थानियको आरोप छ । यता ईआईए प्रतिवेदनमा भने वन क्षेत्रमा उत्खनन् र एक्साभेटरको प्रयोग दुवै बर्जित छन् ।
जिल्ला वन कार्यालयले बाँकेले डेढ महिना अगाडी गाउँपालिकालाई वन क्षेत्रमा भईरहेको दोहनप्रति सचेत गराउँदैं तत्काल त्यस्ता कार्य रोक्न पठाएको पत्रले पनि त्यहाँ वन क्षेत्रमा भईरहेको अबैध दोहनको पुष्टी गर्छ ।
कानुनतः स्थानिय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेको नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण अर्थात् आईईको प्रतिवेदन बनाउन पर्छ । आईई गरेपछिमात्रै उत्खनन् गर्न पाईने भएकाले स्थानिय सरकारहरु ठेक्का लगाउने हेतुले धमाधम आईई प्रतिवेदन बनाएका छन् ।
आफैंले ठेक्कामा लगाउने र वातावरणमा पर्ने प्रभावको मुल्याङ्कन पनि आफैंले गर्न पाउँदा स्थानिय सरकारलाई ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ जस्तो भएको छ । यसरी, गाउँपालिकामा रहेको अधिकृत वा नासुस्तरका कर्मचारीकै भरमा उत्खनन्ले वातावरणमा पार्ने वास्तविक असरको मुल्याङ्कन बिनै बनाईएका आईई प्रतिवेदन कर्मकाण्डी देखिएका छन् ।
यसो त डुडुवामात्रै होइन । उत्खनन्ले वातावरणमा पर्ने प्रभावको मुल्याङ्कन र ठेक्काको व्यवस्थापन दुवै आफैंले गरिरहेको डुडुवा कै छिमेकी जिल्ला हो–राप्ती सोनारी । जिल्लामै सबैभन्दा धेरै ठेक्का लगाएको गाउँपालिकाले उत्खनन्का लागि बनाएको आईई प्रतिवेदन देखाउनका लागिमात्रै बनाएको जस्तो देखिन्छ ।
स्थानिय त परै जावस् जिल्ला समन्वय समितिलाई थाहै नदिई बनाईएको उक्त प्रतिवेदनका आधारमा गाउँपालिकाले हाल राप्ती नदिसँगै परुवा मुगुवा, झिझरी र खैरी खोलामा ठेक्का लगाएको छ । बाँकेका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तवले गाउँपालिकाले बनाएको आईई प्रतिवेदनबारे जानकारी नभएको बताउँछन् ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा ठेक्का पाएको कम्पनीले राप्तीको बहाव क्षेत्रनै परिवर्तन हुने गरि दोहन गरिरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले पटक पटक आग्रह गर्दासमेत गाउँपालिकाहरुले उत्खनन् रोक्न नखोजेको समन्वय समितिका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तव बताउँछन् । राप्ती सोनारीले आईई प्रतिवेदन बनाउँदा वास्तविक स्थलगत अध्ययन नगरेको गाउँपालिकाकै एक कर्मचारी स्वीकार्छन् ।
‘कर्मचारीको अभाव छ । हामीले आईई बनाउन कन्सल्टेन्सीलाई दिएका थियौं । उनिहरुले कसरी बनाए हामीलाई थाहा हुदैंन । सदर गर्नेमात्रै हो ।’ उनले भने । यसरी स्थानिय सरकारले आफ्नै बुतामा बनाएको ईआईए प्रतिवेदन उनिहरुकै स्वार्थमा निहित भएको प्रदेश सांसद बताउँछन् । प्रदेश सभाअन्तर्गतको कृषी, वन तथा वातावरण समितिका सभापति बिजयबहादुर यादवले स्थानिय सरकारले नदिजन्य सामग्रीको प्रक्रिया उनिहरुकै स्वार्थमा बाझिएको दावी गर्छन् । ‘जसले नदिजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँछ उसैले कसरि राम्रोसँग वातावरणीय प्रभावको मुल्याङ्कन गर्न सक्छ ?’उनले भने,‘यसरी दोहन रोक्न सकिदैंन ।’
हुन पनि हो । २०७४ सालमा नदिजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्य्विधि बनाएपछि प्रदेश सरकार अनुगमनको भूमिकामात्रै लिएर बसेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको अवस्था पनि उहीँ हो । अझैं संघीय सरकारले स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन संसोधन गरेर स्थानिय सरकारलाई नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्को मापदण्ड बनाउने देखि विक्रि गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिएपछि यी दुई निकायको अधिकार क्षेत्र झन् खुम्चिएको छ ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन संसोधन पछि स्थानिय सरकारहरु अझैं उत्साहित जस्तै देखिएका छन् । रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले हालै ठेक्काको लागि टेण्डर खुला गरेको छ । दक्षिणी देहातमा रहेको यो गाउँपालिका दक्ष कर्मचारीकै अभावमा पूर्ण सक्रिय हुन नसकिरहेको अवस्थामा आईई गरेर नदिजन्य पदार्थ विक्रि गर्न ठेक्का लगाउन खोजिरहेको छ । यसरी आईई गर्ने कन्सल्टेन्सीको छनौट देखि ठेक्का व्यवस्थापनसम्मको अधिकार स्थानिय सरकारमा नै हावी छ । जसले गर्दा वातावरणमा प्रतिकुल असर पारेर अत्याधिक नदि स्रोतको दोहन भईरहेको वातावरणविद् युवराज कँडेल बताउँछन् । ‘नीति नै सच्याउन पर्ने अवस्थामा थप अधिकार प्रदान गर्नुले नदि दोहन रोक्न झनै चुनौतीपूर्ण भएको छ ।’ उनले भने ।