बुटवल । प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागले भारवहन क्षमता कायम गरि मात्र मालसामान ढुवानी गराउने व्यवस्था मिलाउन सातै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले कानुन सम्मत भारवहन कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रहरी महानिरिक्षक दीपक थापा समक्ष आईतवार माग गदै डेलिकेशन गएपछि सोही पत्रको आधारमा प्रहरी महानिरिक्षकको निर्देशनमा सचिवालयले ततकाल पत्रकाटी भारमिलानका लागि निर्देशन दिएको हो । 
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठ पूर्व अध्यक्ष अर्जुन रानाभाट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेल, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष यम प्रसाद पाण्डे, महासंघका पदाधिकारी सहितको टोलीले प्रहरी महानिरिक्षक थापालाई भेटी भारवहन अनुसार मालसामान ठुवानीको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको थियो । ट्रक यातायात व्यवसायीको मागलाई ततकाल सम्वोधन गदै आईतवारकै मितीमा महानिरिक्षकको सचिवालयले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यस पछि सातै प्रदेशका प्रहरी कार्यालयलाई माल बहाक सवारी साधनको भारवाहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ संशोधन सहित मा भएका व्यवस्थाहरु कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन गरिएको छ ।
अधिकतम सिमा भन्दा बढी भारवहन वोकेका सवारी साधनहरुलाई जरिवानाका अतिरिक्त बढी भएको भारबहनलाई पल्टी गराई अर्को सवारी साधनमा लोड गरि भारबहन क्षमता कार्यम गरि मात्र छाडने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरिएको छ ।
एक पटक भन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लघन गर्ने भन्सारवाट छुटेका तोकिएको भारवहन क्षमता भन्दा बढी भारवहन वोकेका मालवाहक सवारी साधनलाई जरिवानाका अतिरिक्त पटके कायम गरि थप कारवाहीका लागि सम्बन्धीत यातायात कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनु हुन र सो अनुसार गरे नगरेको अनुगमन गरि सोको कार्यान्वयन भएको नपाईएमा सम्बन्धीत प्रहरी कर्मचारीलाई कारवाही गरि सोको जाहेरी महाशाखामा गराउन समेत निर्देशन गरिएको छ ।
सो निदेशनको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालय, कार्य भिाग प्रशासन शाखा, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथ र नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सातै प्रदेशलाई गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रहरी महानिरिक्षक दीपक थापाको यो कडा निर्देशन संगै अब ओभरलोड नियन्त्रण हुनेमा ट्रक व्यवसायी विश्वस्त भएका छन । ओभरलोड नियन्त्रण भएमा नेपाली सडक पुल पुलेसाको संरक्षण हुने र नेपाली ट्रक व्यवसायीको लगानी समेत सुरक्षित हुने विशवास गर्न सकिने छ ।