२६ खर्ब ६९ अर्ब पुग्यो सरकारको ऋण

काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिमसम्म २४ खर्ब ३८ अर्ब सार्वजनिक ऋण थियो । गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ ऋणको दायित्व बढेर २६ खर्ब ६९ अर्ब बढी पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

गत वर्ष थपिएको दायित्वमध्ये वास्तविक रूपमा एक खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ ऋण थपिएको हो । अर्थात् गत वर्ष उठाइएको ऋणको तुलनामा तिरिएको ऋण घटाउँदा एक खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ बढेको हो। तर, ऋण लिएको विदेशी मुद्राको अधिक मूल्य भएको कारण ६६ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ नेपाललाई थप दायित्व थपिएको छ ।

गत वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यथार्थमा भने ४ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाइएको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य बराबरकै उठाइएको छ । बाह्य ऋण भने लक्ष्यको ५७ प्रतिशत मात्रै उठाइएको छ । गत वर्ष दुई खर्ब १७ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर एक खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ यस्तो ऋण उठाइएको छ ।

गत वर्ष २ खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सावा फिर्ता भएको छ । यसमध्ये ४८ अर्ब ५६ करोड वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको २ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ सावा फिर्ता भएको हो । हाल सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको दायित्व १२ खर्ब ६३ अर्ब छ । त्यस्तै बाह्य ऋणको दायित्व १४ खर्ब एक अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

विश्व बैंकले नेपाललाई दिने ऋणको बढायो ब्याजदर
विश्व बैंकले यही जुलाईदेखि लागू हुने गरी नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढाएको छ । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार नेपालले हालसम्म विश्व बैंकसँग लिँदै आएका विकास सहायतामा ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरलाई बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । उनले भने, ‘वल्र्ड बैंकले यही जुलाईदेखि इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको छ । त्यो चाहिँ हामीले ४० वर्षभित्र तिर्ने गरी लिने गरेका थियौं । अहिले म्याच्युरिटी अवधि पनि २४ मा थप ६ वर्ष गरेर ३० वर्ष भएको छ । यसअघि यस्तो अवधि ४० र ३८ वर्षे दुई खालको थियो । अब ३० वर्षमा बनाइएको छ ।’

नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति भएकाले ऋणको ब्याजदर स्वाभाविक रूपमा बढेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब किन बढ्यो त भन्दाखेरि हामी धनी भएर हो । हामी धनी भएको कारणले बढेको हो, कारण अरू केही पनि छैन । गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल सबभन्दा लो लेभलमा थियौं । त्यो तलको क्याटेगोरीबाट हामी अलिकति माथि आएका छौं ।’

हालै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आ–आफ्नो स्ट्राटेजी पनि ल्याएकाले ती स्ट्राटेजीहरूसँग सामञ्जस्यता मिलाउने गरी विकास सहायतालाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ । नेपालले लिने सबै विकास सहायतालाई छनोटपूर्ण बनाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर जारी गरेको उनले जानकारी दिए । उनले परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफलमा केन्द्रित भएर मात्रै फिल्टर ल्याएको बताए ।

कार्यक्रममा उपसचिव डोलेन्द्र शर्माले नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनका अभ्यासबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । कतिपय अवस्थामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताअनुसार आउन सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘हामीले एमसीसीको कुरा गर्‍यौँ, यो वर्ष पनि करिब सात अर्बजति हामी एमसिसीका लागि राखेका छौँ । यदि एमसीसीले निरन्तरता नपाएको भए त्यो वैदेशिक सहायता कार्यान्वयनमा देखिँदैन थियो ।’ त्यस्तै विकास वित्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबारे मन्त्रालयका प्रतिनिधिद्वय प्रेम उपाध्याय र विशेष प्रधानले जानकारी दिएका थिए ।