काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले राज्यकोष तथा निजी क्षेत्रबाट तलब खानेहरूको तलबको दुई प्रतिशत रकम कट्टा गरेर स्वास्थ्य बिमा कोषमा जम्मा गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदले गरेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पौडेलले उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् । राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबैले तलबको दुई प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बिमा कोषमा योगदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । नागरिकको आर्थिक हैसियतको आधारमा प्रगतिशील प्रिमियम लागू गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको प्रिमियम सरकारले तिरेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘हामीले बिमा ऐनमा एउटा नीति बनाएका छौं । यदि म बिमामा जोडिए भने मैले ३५०० रुपैयाँ तिरे हुन्छ । मैले खाने तलबबाट दुई प्रतिशत बिमामा योगदान गर्ने व्यवस्था भयो भने मैले १७ हजार तिर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म सबैले र संगठित तथा निजी क्षेत्रमा तलब खानेहरूले बिमा प्रणालीमा योगदान गर्ने प्रणालीको विकास गरौं। तलब खानेहरूले बिमा कोषमा योगदान गर्ने स्थिति विकास गरौं,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसपछि प्रिमियम पनि कसले कति तिर्नसक्छ ? त्यो अतिरिक्त लगाउने भनेको होइन । कर तिरेर उसको आर्थिक हैसियत बनेको छ । यो एकदमै थोरै रकम हो । त्यसैले प्रगतिशील प्रिमियम लागू गरौं । जसले गर्दा योगदान गर्नसक्ने नागरिकले प्रिमियमको माध्यमबाट योगदान गर्नसक्ने स्थिति हुन्छ ।’
मन्त्री पौडेलले प्रिमियम रकम तिर्न नसक्ने गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको प्रिमियम सरकारले तिरिदिएर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नपर्ने बताए । ‘नेपालमा ६६ लाख घर परिवार छ कसैलाई पनि बिमाभन्दा बाहिर नराखौं,’ उनले भने । सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा जोडिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।