१५ साउन, विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले केन्द्रबाट आएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७५ र प्रदेशमुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७५ लाई प्रदेशसभामा पेश गर्नेलगायत विभिन्न १२ वटा निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
यसैगरी कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवासम्बन्धी कार्यविधि–२०७६ लाई संशोधन गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्दै माथिल्लो तहका नवौँ र दशौँ तहको कर्मचारीको पदस्थापन र सरुवाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै राख्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ९ओएनएम० सर्वेक्षणको लागि प्रमुख सचिवका संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय कार्यदल बनाइएको छ भने प्रत्येक मन्त्रालयका सचिवहरु समेत रहने गरी बैठकले निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
यसैगरी बैठकले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले स्थानीय आर्थिक विकासका लागि पर्यटन पदमार्ग आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयमार्फत कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्न लागि करार सेवामा कृषि अधिकृत, प्राविधिक सहायक र नायब प्राविधिक सहायक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि–२०७६, प्रादेशिक सडक सहयोग परियोजनाको अवधारणा पत्र र सिँचाइको अवधारणा पत्रलाई समेत बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७६, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रदेशस्तरीय समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७६ लाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।