काठमाडौं। कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन सरकारले देशैभर ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार मंगलबारदेखि एक साता (१८ गते) सम्म बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर निस्किन पाइने छैन ।
लकडाउन सुरु भएपछि अब औषधोपचार, खाद्यवस्तु खरिदजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाट निस्किन पाइने छैन । त्यस्तै, अनुमतिप्राप्त सवारीसाधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
निर्णयमा सुरक्षा निकायबाट प्रयोग हुने वायुयान र तोकिएका अन्य उडान बाहेक अन्य सबै आन्तरिक व्यावसायिक उडान बन्द गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता अति आवश्यक सेवाबाहेक अन्य कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मात्रै उपस्थित हुने व्यवस्था गरी अन्य कर्मचारीलाई आवश्यक परेका बखत तत्काल उपस्थित हुने गरी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले बिदा दिने निर्णय पनि उच्चस्तरीय समितिले गरेको छ ।
औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगहरूबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग, कारखानामा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउने पनि समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।
व्यवसायीहरूले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने तर अभाव देखाई मूल्यवृद्धि गर्ने वा कालोबजारी, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम नियन्त्रणमा लिने, सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारको कार्यमा सहयोग गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
ऐनको दफा २ मा संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि विशेष व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
उक्त दफाको उपदफा १ मा ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, उपदफा २ मा नेपाल सरकारले मानिसमा उब्जेको वा फैलिएको वा फैलिने सम्भावना भएको कुनै संक्रामक रोग निर्मूल गर्न वा सो रोग रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै अधिकारीलाई मुकरर गरी आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा ३ मा उपदफा १ र २ को व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै सवारीसाधनबाट लगिने वा ल्याइने, सफर गर्ने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता पशु, पक्षी वा यात्रुलाई कुनै संक्रामक रोग लागेको छ भन्ने शंका लागेमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्तो यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानमा अलग गरी राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन–लैजान वा सफर गर्नमा समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गर्नेलाई एक महिनासम्म कैद वा सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
लकडाउन : के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ?
नियम उल्लंघन गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद र जरिवाना
गृह मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षा चुनौती देखिएको अवस्थामा कफ्र्यु लगाइन्छ । सुरक्षाबाहेक अन्य कारणले मान्छेलाई आवातजावत रोक्नुपर्ने अवस्थामा ‘लकडाउन’ गरिन्छ । कफ्र्यु स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार सिडिओ नेतृत्वको जिल्ला सुरक्षा समितिले लगाउन सक्छ । त्यस्तै संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले लकडाउनको निर्णय गर्दछ । हाल सोही ऐनअनुसार लकडाउनको निर्णय भएको हो ।
लकडाउनको अवस्थामा औषधि तथा खाद्य सामग्री किन्न समेत दिने निर्णय गरिएको छ । निश्चित समयमा खाद्यान्न तथा तरकारी पसल समेत चलाउन दिने सरकारको निर्णय छ । लकडाउनमा कफ्र्युमा भन्दा केही लचकता हुन्छ । अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन भने दुवै अवस्थामा अनुमति लिएर सञ्चालन हुन पाउँछन् ।
अत्यावश्यक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्नेले सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने छन् । जसमा स्वास्थ्य, सुरक्षाका सवारीसाधन सञ्चालन हुन पाउँछन् । खाद्य वस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन तथा फोहोरमैलाका कर्मचारी काममा जान पाउने छन् । अत्यावश्यक सेवामा आबद्ध अन्य सरकारी कार्यालयसमेत खुल्ने छन् ।
अन्य सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई घरमै स्ट्यान्डबाई बस्न भनिएको छ । उद्योगअन्तर्गत औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध र इन्धनसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन हुनेछन् ।
संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार नियम उल्लंघन गरे ६ महिनासम्म कैद हुन सक्छ । ऐनअनुसारको आदेशको अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद र सय रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा ऐनअनुसारका अधिकृत व्यक्तिहरूलाई बाधा पुर्याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद र ६ सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
देश– १९४
संक्रमित– ३,५८,८५२
मृत्यु– १५,४३३
सफल उपचार – १,००,६५८
उपचाररत – २,४२,७७३
गम्भीर– ११,६३२
नेपालमा उपचाररत – १
(नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)