काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी लिमिटेडका ६ कर्मचारीसहित आठ जनाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकामा दुईजना व्यापारी समेत छन् । सरकारको अनुदान रकम लिएर खरिद–बिक्री गर्नुपर्ने मकैको बिउ खरिद तथा बिक्री नै नगरी अनुदान अपचलन गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
कृषकहरूलाई उन्नत बिउबिजन खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्य्विधि, ०६८ अनुसार राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनीले सरकारबाट अनुदान लिएर करिब साढे ११८ टन उन्नत जातको मकैको बिउ सहुलियत दरमा किसानलाई बिक्री वितरण गर्नुपर्ने थियो । यसक्रममा किसानलाई सहुलियत मूल्यमा मकैको बिउ उपलब्ध गराउन फर्मबाट मकै खरिद गरेको देखाएर अनुदान घोटाला गरिएको हो ।
६ जनाविरुद्ध जनही ४६ लाख बिगो माग
अख्तियारले कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीमाथि ४६ लाख १५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ । ११८ टन उन्नत जातको मकैको बिउ खरिद नै नगरी झुटो कागजपत्र बनाउन लगाएको तथा गलत कागजातमा तोकआदेश गरी भौचर सदर गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्राप्त नै नभएको मकैको बिउको रकम भुक्तानीका लागि धनगढीको युनिक सिड कम्पनी प्रालि र चितवनको वीजवृद्धि कम्पनी प्रालिलाई चेकमा सही गरी भुक्तानी दिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
यसरी बिउ खरिद बिक्री गरेको देखाई उनले ४६ लाख १५ हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदान रकम हिनामिना गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । हिनामिना भएको रकमलाई नै बिगो कायम गरी अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
हानिनोक्सानी गरेको बिगो रकम निजबाट असुलउपर हुन र उनी कार्यकारी प्रमुख (विशिष्ट श्रेणी)को कर्मचारी भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार थप सजायको मागदाबी पनि अख्तियारले गरेको छ ।
कम्पनीका तत्कालीन कायममुकायम महाशाखा प्रमुख रेवतीरमण ओझाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
मकैको बिउ खरिद नै नगरी भुक्तानी दिन गलत पत्र तयार गरी पत्राचार गरेको, बिउ प्राप्त भएको नक्कली कागजमा सही गरेको र विभिन्न सात जिल्लाका कृषि सहकारी संस्थालाई मकैको बिउ बिक्री गरेको झुटो बिल जारी गरेको अभियोग अख्तियारको छ । उनलाई ४६ लाख १५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । बिगो रकम असुलउपर गर्न अख्तियारको माग छ ।
कम्पनीकै तत्कालीन आर्थिक महाशाखा प्रमुख महेशकुमार पौडेल, आर्थिक महाशाखाका तत्कालीन शाखा अधिकृत बिन्दु थापा, आर्थिक महाशाखाका तत्कालीन वरिष्ठ सहायक सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, वरिष्ठ सहायक स्टोरकिपर धर्मेन्द्रकुमार झाविरुद्ध जनही ४६ लाख १५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट