काठमाडौं / सरुवा भएका कर्मचारीलाई पुरानै कार्यालयमा राखेको र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएको भन्दै सरकारले तीन स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको मन्त्रालयले जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका, पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका र काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आर्थिक अधिकार रोक्का गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार ती पालिकामा कार्यरत केही कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो । तर, सरुवा भएको नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुको सट्टा उनीहरू पुरानै पालिकामा काम गरिरहेका थिए ।
यसैबीच, ती स्थानीय तहमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइए पनि पालिकाले उनीहरूलाई हाजिर गराएका थिएनन् । सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगरी पुरानै कर्मचारीबाट काम सञ्चालन गरेको र नयाँ जिम्मेवारीमा खटाइएका अधिकारीलाई काम गर्न नदिएको विषयमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको हो ।
मन्त्रालयले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, तीनवटै स्थानीय तहको आर्थिक जिम्मेवारी रद्द गरिएको जानकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई गराइएको छ । मन्त्रालयले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीअनुसार खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।
सरकारको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी नदिने स्थानीय तहको कामकारबाही रोक्न मन्त्रालयले आर्थिक अधिकारमै हस्तक्षेप गरेको हो ।