काठमाडौँ । लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले कानुनी व्यवस्था सहज बनाएको छ। जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणमा देखिँदै आएका बाधा हटाउने उद्देश्यले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार वन र भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ‘वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन्।
लामो समयदेखि जग्गा आवाद–कमोत गरी बसोबास गर्दै आएका परिवार सरकारी अभिलेखमा वन, गौचरण वा सार्वजनिक प्रयोजनका रूपमा जग्गा उल्लेख भएका कारण स्वामित्व प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। भूमि आयोगले योग्य ठहर गरेका परिवारलाई समेत जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी जटिलता देखिएको अवस्थामा अध्यादेशले अभिलेख सुधार र जग्गा वितरणको प्रक्रिया सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद गणेश कार्कीले अध्यादेश जारी भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले यसलाई आफ्नो क्षेत्रका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
कार्कीका अनुसार वास्तविक रूपमा वन क्षेत्र नरहे पनि नक्सा वा सरकारी अभिलेखमा वन क्षेत्रका रूपमा उल्लेख भएका स्थानको समस्या समाधान गर्न अध्यादेशले बाटो खोल्नेछ। यसबाट सुकुमबासी तथा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई राहत पुग्ने उनको भनाइ छ।
जग्गा वितरणको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अगाडिदेखि आवाद–कमोत हुँदै आएको तर सरकारी अभिलेखमा वन क्षेत्रका रूपमा उल्लेख भएको, वास्तविकतामा बस्ती रहेको जग्गाको पुनः नक्साङ्कन गरी सरकारी स्वामित्व कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सरकारको नाममा जग्गा कायम भएपछि सम्बन्धित भूमि समिति वा कार्यदलले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक अवस्थामा सरकारले जग्गा खरिद गरेर भए पनि भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
अध्यादेशमा योग्य परिवारलाई कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनको ७ प्रतिशत र आवासीय प्रयोजनका लागि १२ प्रतिशत दस्तुर लिएर स्वामित्व प्रदान गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
त्यस्तै, जग्गाको रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज तथा रोक्का–फुकुवाजस्ता काम स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले जग्गासम्बन्धी कामका लागि मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने नागरिकको बाध्यता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अतिक्रमण रोक्न कडा मापदण्ड
भूमिहीनलाई जग्गा वितरण सहज बनाइए पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा हुने जथाभावी अतिक्रमण रोक्न अध्यादेशले निश्चित मापदण्ड राखेको छ।
२०६६ माघ २८ गतेपछि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्न थालेका व्यक्तिलाई यस व्यवस्थाअन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा जग्गा उपलब्ध नगराइने उल्लेख छ। वास्तविक वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षणका लागि सूचीकृत सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि यथावत् रहने जनाइएको छ।
अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्व नपाएका योग्य भूमिहीन तथा सुकुमबासी परिवारको समस्या समाधान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयन प्रक्रिया र सम्बन्धित निकायले गर्ने निर्णयमा निर्भर रहनेछ।