काठमाडौँ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा संगठनात्मक संरचना प्रयोग गरेको आरोपमा विवादमा आएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकार र सुरक्षा निकायका सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहितका विपक्षीलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। इजलासले असोज ५ गतेका लागि छलफलको मिति तोकेको छ।
अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले भदौ २६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ को दर्ता खारेज गर्न तथा सैनिक शैलीको पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोगमा रोक लगाउन माग गरेका थिए।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि ‘ग्रीन आर्मी’का सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाकमा उद्धार तथा राहत कार्यमा परिचालित भएपछि संगठनको कानुनी हैसियत, गतिविधि र उसले प्रयोग गर्ने पोसाक तथा चिह्नलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो।
अब सर्वोच्च अदालतमा हुने आगामी छलफलपछि ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’का गतिविधि रोक्ने वा निरन्तरता दिने विषयमा थप आदेश आउने अपेक्षा गरिएको छ।