काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहस कार्यदल अन्ततः असफल हुने कुरा आफूहरूलाई पहिले नै जानकारी रहेको खुलासा गरेका छन् ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले कार्यदलको भविष्यबारे वैशाख महिनामै अनुमान भइसकेको बताए ।
थापाका अनुसार अहिले ढिलै भए पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले कार्यदलबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरू फिर्ता बोलाइरहेका छन् । यो परिस्थिति निर्माण हुने पूर्वसंकेत पाएर नै कांग्रेसले उक्त सरकारी कार्यदलमा आफ्नो तर्फबाट कोही पनि नपठाएको उनले स्पष्ट पारे । बरु कांग्रेसले वैशाख महिनादेखि नै पार्टीभित्र र बाहिरी दलहरूसँग संविधान परिमार्जनका विषयमा आन्तरिक गृहकार्य तीव्र बनाएको उनले उल्लेख गरे ।
संविधान परिमार्जनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कांग्रेसले सुरुवाती चरणदेखि नै दुईवटा स्पष्ट मार्गचित्र अघि सार्दै आएको थापाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘संविधान संशोधनको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा सेवानिवृत्त न्यायाधीश र विज्ञहरूको सहभागितामा एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर काम थाल्न सकिन्छ, अथवा वर्तमान संसद्भित्रैबाट एउटा विशेष समिति निर्माण गरेर अघि बढ्न उपयुक्त हुन्छ ।’
यी दुई विकल्पले मात्रै संविधान संशोधनको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई झल्काउने दाबी गर्दै उनले प्रक्रियागत रूपमा प्राथमिकता तोकिनुपर्नेमा जोड दिए ।
संशोधनको चरणबद्ध प्रक्रियाबारे खाका प्रस्तुत गर्दै थापाले पहिलो चरणमा संविधानले नै १० वर्षभित्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनी किटान गरेका विषयहरूमा मात्रै हात हाल्नुपर्ने धारणा राखे ।
यो प्रारम्भिक कदमले राजनीतिक दलहरूबीच आपसी शंका निवारण गरी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने उनको बुझाइ छ । त्यसपछि मात्रै दोस्रो चरणमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयता जस्ता गम्भीर र जटिल विषयहरूमा प्रवेश गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।
सजगता नअपनाई सबै विषयहरू एकैपटक उल्ट्याउन खोजिए मुलुक थप अस्थिरतातर्फ धकेलिने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यदि सबै कुरा एकैचोटि खोल्दिने हो भने नेपाल अझ ठूलो आगोको भुंग्रोमा पस्नेछ ।’