बुटवल। नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी सरकारको निर्णयलाई विभेदकारी, स्वेच्छाचारी तथा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ। सोही मागसहित महासंघले बुधबार देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।
यसैक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही शाखाले भैरहवास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। धर्नामा सहभागी पत्रकारहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, निजी सञ्चारमाध्यममाथिको विभेद अन्त्य गर्न तथा नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामराज पोख्रेल ले वर्तमान सरकारको निर्णय संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गलत भएको उनको भनाइ थियो। उनले सरकारले निर्णय नसच्याए पत्रकार महासंघ थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए।
महासंघका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष राम प्रसाद आचार्य ले सरकारले मिडियाविरोधी नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाए। उनले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गर्दै विभेदकारी निर्णयविरुद्धको आन्दोलन सफल बनाइने बताए।
महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे ले सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत सञ्चारमाध्यममाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए। उनले लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा रहेको मिडियालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले यस्ता निर्णयहरू गरिएको दाबी गरे।
त्यसैगरी राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवाली ले विज्ञापनसम्बन्धी सरकारी नीति स्वेच्छाचारी र विभेदकारी भएको बताए। उनले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याएको आरोप लगाउँदै पत्रकार महासंघको आन्दोलनमा निरन्तर साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका सल्लाहकार विनोद परियार ले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने नीति मिडियामाथिको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयास भएको बताए। राज्य सबै नागरिक र संस्थाप्रति समान हुनुपर्ने भन्दै उनले कुनै पनि प्रकारको विभेदकारी नीति स्वीकार्य नहुने धारणा राखे।
धर्ना कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि असर पर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका थिए। उनीहरूले सञ्चारमाध्यममाथिको विभेद र नियन्त्रणको प्रयास जारी रहे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी समेत दिएका छन्।
