बुटवल । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ ले बिहीबार प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा रोजगारी प्रवर्द्धनमुखी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले वर्तमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न कर प्रणालीलाई सरल, व्यवहारिक र लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले बैंक ब्याजदर नियन्त्रण, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारको “राजश्व बढी संकलन गर्ने तर उपभोक्तालाई कम मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउने” नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उद्योग तथा व्यापार फस्टाए मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बन्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ का कार्यकारिणी सदस्य तथा कर प्रशासनका विज्ञ अम्बिकाप्रसाद पौडेल ले नीतिगत अस्पष्टता र विरोधाभासी शब्दावलीका कारण उद्योगी व्यवसायीले अनेक समस्या झेल्नुपरेको बताए । उनले कर तथा राजश्व नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल ले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नआएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । उनले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलबाट प्राप्त सुझाव स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष पठाइने उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवल का प्रमुख कर अधिकृत हरि बस्याल तथा भैरहवा भन्सार कार्यालय का प्रमुख कर अधिकृत हरिहर पौडेल ले आर्थिक ऐन सुधारका लागि आवश्यक सुझाव प्राप्त भइसकेको र सुधार हुनेमा आशावादी रहेको बताए ।
संघका पूर्वअध्यक्षहरू ज्ञानेन्द्र कसजू, नवराज श्रेष्ठ तथा सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ ले उद्योग सञ्चालनमा देखिएका प्रशासनिक झन्झट हटाउन, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न तथा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
संघका आर्थिक परामर्शदाता हरि लम्साल ले उद्योग र व्यापारका सामानमा फरक भन्सार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, बैंक ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने तथा उधारो सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले आयातित खाद्यवस्तुको भन्सारमै ल्याब परीक्षणको व्यवस्था तथा उद्योगका मेसिन मर्मतका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै कृषि परामर्शदाता डा. प्रदिप शर्मा पौडेल ले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बिउ, मल, सिँचाइ, प्रविधि र यान्त्रिकीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । उनले किसानलाई सहुलियत ऋण, बजार व्यवस्थापन, लागतअनुसार उचित मूल्य तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई परियोजना धितोमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा भन्सार एजेन्ट संघ रुपन्देही का अध्यक्ष मधु पन्थी ले उद्योगी व्यवसायीले भूलवश बढी तिरेको राजश्व फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । उनले सर्वर समस्याका कारण उद्योगी व्यवसायीको लागत बढेको भन्दै गुणस्तरीय प्रणाली विकास र क्षतिपूर्ति व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याए ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टंकप्रसाद गैरे को धन्यवाद तथा महासचिव मुक्तिप्रसाद अधिकारी को सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।