सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो आदेश वैशाख ११ गते दर्ता गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले दिएको हो।
अदालतले उचित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी बासस्थानबाट हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत मौलिक हकमा अपूरणीय क्षति पुग्ने ठहर गरेको छ। साथै, मानवीय संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तोकेको मापदण्ड र चरणबद्ध प्रक्रिया पूरा नगरी जबरजस्ती विस्थापन नगर्न आदेश दिएको छ।
आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार कार्यसूची, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र, तथा गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकता प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, मुद्दालाई गम्भीर प्रकृतिको ठहर गर्दै लिखित जवाफपछि १५ दिनभित्र अग्राधिकारसहित पूर्ण सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।