काठमाडौं । सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपी एकैपटक ६ वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएपछि राष्ट्रपति कार्यालय संवैधानिक दबाबमा परेको छ। संसद्मा छलफल नगरी चोर बाटोबाट कानुन ल्याउन खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका बेला राष्ट्रपतिलाई यी अध्यादेश जारी गर्ने वा फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णय लिनु ‘अग्निपरीक्षा’ जस्तै बनेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । मंगलबार भने विश्वविद्यालय ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीहरूका अनुसार अझै केही अध्यादेश आउने भनेर कर्मचारीहरूलाई जानकारी गराइएको छ ।
केही नेपाल ऐनअन्तर्गत २० ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत शिक्षा, निजामती सेवा, मालपोत, जग्गा (नापजाँच), प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, नागरिक लगानी कोष, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्वास्थ्य सेवा, वैदेशिक रोजगार, संघीय संसद् सचिवालय, भूउपयोग, वन, सार्वजनिक खरिद, बिमालगायतका ऐन पनि अध्यादेशबाट संशोधन गर्न लागिएको हो ।
संविधानअनुसार संसद् बैठक नरहेको अवस्थामा तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक परे सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। तर, यसपटक सरकारले संसद् बोलाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेश रोजेको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन्। आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर सरकारले अध्यादेशको विकल्प रोजेको भन्दै विपक्षी दलहरू सामूहिक रूपमा राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई गुहारेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसको आह्वानमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाका विपक्षी चार दलको संयुक्त बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै पछि नहटे अस्वीकृत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष समेत अनुरोध गरेका छन् । विपक्षी दलहरूले स्थगित अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न माग गरेका छन् । सरकार गठनको डेढ महिना नपुग्दै अध्यादेश प्रकरणले सरकार र विपक्ष आमने–सामने भएका छन् ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ चार दलको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, एमाले दलका नेता रामबहादुर थापा बादल, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रतिनिधि सरस्वती लामा उपस्थित थिइन् । उनीहरूकै हस्ताक्षरमा चारबुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ । बैठकमा अर्को विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टी भने सहभागी थिएन । यद्यपि, उसले पनि अध्यादेशको विरोध गरिरहेको छ ।
मंगलबार सिफारिस अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेका छैनन् । विपक्षीको आग्रहअनुसार अध्यादेश ‘होल्ड’ वा अस्वीकृत भएको अवस्थामा सत्ता पक्ष–प्रतिपक्षबिच मात्र होइन, राष्ट्रपति–सरकारबिच पनि टकराव बढ्न सक्ने जोखिम छ । विगतमा पनि यस्ता अध्यादेशहरूले सरकार र विपक्षीबिच टकराव हुने गरेको थियो ।
अध्यादेशबारे निर्णय लिन राष्ट्रपतिले बोलाए कानुनविद्
यही दबाबबिच राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र कानुविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् । उनले आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएका हुन् । सवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति अप्ठेरोमा छन् । विगतमा संसदबाट पारित भएको विधेयकसमेत पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका राष्ट्रपतिसमक्ष त्यस्तै प्रावधान राखेर अध्यादेश सिफारिस भएको छ ।
परिषद्का ६ जना सदस्यमध्ये ३ जनाले निर्णय गर्नसक्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा छ । विगतमा राष्ट्रपतिले विधेयकमा यही व्यवस्था गर्दा बहुमत हुनुपर्ने संवधानिक र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप नभएको भन्दै फिर्ता गरेका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्था (धारा ११४)
नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार, संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य समयमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
बाध्यात्मक कि स्वविवेकी : संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई सामान्यतया स्वीकार गर्नुपर्ने परम्परा छ। तर, ‘तत्काल आवश्यक परेमा’ भन्ने वाक्यांशले राष्ट्रपतिलाई केही हदसम्म सिफारिसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने वा अध्ययन गर्ने ठाउँ दिन्छ।
के राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गर्न वा फिर्ता गर्न सक्छन्?
अध्ययनका लागि समय: राष्ट्रपतिले सरकारबाट प्राप्त अध्यादेशलाई तुरुन्तै जारी नगरी केही समय अध्ययनका लागि राख्न सक्छन्। अहिलेको सन्दर्भमा शीतल निवासले ६ वटा अध्यादेशहरूको ‘अध्ययन भइरहेको’ बताउनु यसकै एउटा कडी हो।
परामर्श र सुझाव: राष्ट्रपतिले कुनै अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको वा प्रक्रिया नपुगेको देखेमा मन्त्रिपरिषद्लाई पुनर्विचारका लागि सुझाव दिन वा अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराउन सक्छन्।
फिर्ता गर्ने नजिर: यसअघि पनि विभिन्न राष्ट्रपतिहरूले सरकारले पठाएका कतिपय विवादास्पद अध्यादेशहरूलाई केही समय ‘होल्ड’ गरेका वा मन्त्रिपरिषद्लाई अनौपचारिक रूपमा सचेत गराएका उदाहरणहरू छन्।
अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पठाएका ६ अध्यादेशहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल चेपुवामा पर्नुका कारणहरू:
विपक्षीको दबाब: नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिलाई यी अध्यादेश जारी नगर्न औपचारिक रूपमै आग्रह गरेका छन्।
संसद् छलेको आरोप: संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको केही दिनमै यति धेरै अध्यादेश आउनुले ‘संसद् छल्न खोजिएको’ सन्देश गएको छ।
विगतको नजिर : राष्ट्रपति पौडेलले गत साल साउनमा तत्कालीन संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मान्यताको अनुकूल नभएको लगायतका पाँचवटा कारण देखाएर प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएका थिए ।
गत वर्ष (२०८२ साउनमा) राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्दा उठाएका प्रश्नहरू अहिले सरकारले पठाएको नयाँ अध्यादेशका लागि ठुलो नैतिक र कानुनी पर्खाल बन्न सक्छन्।
शक्तिको सन्तुलन र बहुमतको विवाद
संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। ६ जनाको संरचना बनाउनुको मुख्य उद्देश्य नै राज्यका प्रमुख अङ्गहरू र प्रतिपक्षबीचको ‘सहमति’ र ‘सन्तुलन’ कायम गर्नु हो। तर, सरकारले ल्याएको विधेयकमा ३ जना (५० प्रतिशत) बाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राख्नुले राष्ट्रपतिको दृष्टिमा दुईवटा खतरा देखायो:
स्वेच्छाचारिता: प्रधानमन्त्री र आफू अनुकूलका दुई सदस्य भएमा प्रतिपक्ष र अन्य पदाधिकारीलाई बाइपास गरेर नियुक्ति गर्न सकिने।
संवैधानिक मर्मको उल्लंघन: ६ सदस्यीय निकायमा निर्णय हुन कम्तीमा ४ जना (बहुमत) हुनुपर्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता ओझेलमा पर्नु।
गणपूरक संख्याको परिकल्पना
तपाईंले उल्लेख गरेझैँ, विधेयकमा अध्यक्ष र एकजना सदस्य मात्रै भए पनि बैठक बस्न सक्ने र निर्णय लिन सक्ने जुन ४ वटा अवस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यसले ‘शक्तिको पृथकीकरण’ को सिद्धान्तलाई नै कमजोर बनाउँथ्यो।
प्रचलित ऐनमा अध्यक्ष र ४ सदस्य (कुल ५ जना) अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
विधेयकले २ जनाले मात्रै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू (जस्तै: अख्तियार प्रमुख, निर्वाचन आयुक्त) छान्न सक्ने बाटो खोलेको थियो, जसलाई राष्ट्रपतिले “लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रतिकूल” ठहर गर्नुभयो।
राष्ट्रपतिको अडान र अहिलेको अध्यादेश
गत साउनमा राष्ट्रपति पौडेलले ५ वटा कारण देखाएर विधेयक फिर्ता गर्दा मुख्य जोड “कुल संख्याको बहुमतबाटै निर्णय हुनुपर्छ” भन्नेमा थियो। अहिले फेरि सरकारले त्यही विषय समेटेर अध्यादेश पठाएको खण्डमा राष्ट्रपतिसामु नैतिक संकट खडा हुन्छ:
विरोधाभास: यदि उनले गत साउनमा रोकेको प्रावधान अहिले अध्यादेशमार्फत ‘लालमोहर’ लगाए भने उनको आफ्नै पूर्ववर्ती अडानमाथि प्रश्न उठ्नेछ।
संविधानको संरक्षकको भूमिका: ६ सदस्यीय परिषद्लाई अल्पमतले चलाउन दिने कुरामा उनले पुनः ‘संवैधानिक मान्यता प्रतिकूल’ भएको तर्क गर्न सक्छन्।
