काठमाडौँ । सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै दर्जनौ काम १५ दिनभित्र सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तोकिएको समय सीमा पूरा भए पनि कामहरूको प्रगति विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
गत चैत १४ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएका विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत कामहरू समेटिएका थिए।
कार्यसूचीअनुसार दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि भएका अन्यायको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै राज्यका तर्फबाट क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने विषय १५ दिनभित्र पूरा गर्ने भनिएको थियो। तर संसदबाट पार्टी सभापति रबि लामिछानेले माफी मागेका बाहेक सुधारमुखी कार्यक्रमको बारेमा सरकार बोलेको छैन ।
त्यस्तै २०८२ भदौ २४ गतेको घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि कार्यसूचीमा उल्लेख थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्ने, नागरिकले प्रमाणपत्र मोबाइल एप वा इमेलमार्फत डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिअनुसार दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्ने जस्ता विषय पनि समयसीमाभित्र पूरा गर्ने सूचीमा थिए।
यसैगरी नेपाललाई आरोग्य पर्यटन हब बनाउने रणनीति जारी गर्ने, अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने लगायतका काम पनि १५ दिनभित्र अघि बढाउने भनिएको थियो । प्रत्येक जिल्लामा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिए पनि त्यसको प्रगति सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
सरकारले कार्यसूची सार्वजनिक गरे पनि समय सीमाभित्र कामको प्रगति सार्वजनिक नगर्दा कार्यान्वयन क्षमता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।