काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले निवृत्तभरण सेवा थप सहज बनाउने उद्देश्यले ई–पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली को शुभारम्भ गर्नुभएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले विकास गरेको उक्त डिजिटल प्रणालीको उहाँले औपचारिक रुपमा सुरुवात गर्नुभएको हो।
नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै देशभरका करिब ३ लाख ५२ हजार ८१६ पेन्सनकर्ताले अब पेन्सन नवीकरण तथा बैंक छनोटका लागि भौतिक रुपमा कार्यालय वा बैंक धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउने भएका छन्। यसअघि प्रत्येक वर्ष बैंकमा उपस्थित भएर खाता नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो भने नयाँ पेन्सनकर्ताले बैंक छनोटका लागि निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमै पुग्नुपर्ने अवस्था थियो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब निवृत्तभरण लिने सेवाग्राहीले घरमै बसेर अनलाइन माध्यमबाट प्रमाणीकरण र सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले पेन्सन सेवामा लामो समयदेखि देखिएको झन्झटपूर्ण प्रक्रिया अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो प्रणाली लागू भएसँगै सरकारले बैंकलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ कमिसन खर्च पनि घटेर शून्यमा झर्ने विश्वास गरिएको छ। साथै नगद प्रवाहको अनुमान सहज हुने भएकाले राज्यको ढुकुटीमा पर्ने चाप व्यवस्थापन गर्न पनि मद्दत पुग्ने जनाइएको छ।
यसअघि पेन्सन रकम तथा कर गणनाको कार्य म्यानुअल रुपमा हुँदै आएको थियो, जसका कारण मानवीय त्रुटिको सम्भावना रहने गरेको थियो। नयाँ डिजिटल प्रणालीले यस्तो त्रुटि कम गर्ने र सेवा थप पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउने विश्वास सरकारको छ।
सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने अभियानअन्तर्गत विभिन्न अनलाइन प्रणाली लागू गरिरहेको छ। ई–पेन्सन प्रमाणीकरण पनि त्यही अभियानको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
