बुटवलको सडक डिभिजन परिसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालयहरु स्थापना भइसकेका थिए । यदि स्थायी राजधानी बुटवलमै कायम भएको भए, यसबेला मुख्यमन्त्री कार्यालय, अन्य मन्त्रालय र प्रदेश सभाको स्थायी व्यवस्थापन सम्पन्न भइसकेको हुनेथियो । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देही उत्साहित भएर आफ्नो भवनमा फर्किन सक्थ्यो । रुपन्देही उद्योग संघ, रुपन्देही व्यापार संघले पनि आफ्ना कार्यालयहरु खुशीसाथ फिर्ता पाउँथे । आफ्नै भवनमा प्रदेश सरकारलाई कामकाज गर्न छाडेकोमा उनीहरुलाई कुनै पश्चाताप हुने थिएन ।
राजधानी बुटवलमा हुँदा प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यक्रम र गोष्ठीहरु निरन्तर भइरहन्थे । यसले यहाँका होटल व्यवसायलाई चलायमान बनाउँथ्यो । कार्यक्रम र गोष्ठीले होटल व्यवसाय मात्र होइन, किराना पसलदेखि ठूला व्यवसायिक कम्प्लेक्ससम्म चहलपहल बढाउँथ्यो । प्रदेशको राजधानी दाङ सरेपछि बुटवलले आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति भोग्नु परेको छ । व्यवसायीहरुमा पनि केही गुमेको अनुभूति भएको छ ।
२०७४ साल मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । परिणाम आएपछिका केही हप्तासम्म प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने भन्ने भन्ने स्पष्ट थिएन । तत्कालिन ५ नम्बर प्रदेशको राजधानीका लागि दाङ र बुटवल दुबैले दाबी गरेका थिए । प्रदेश सभा बैठक बस्ने र प्रदेश सरकार गठनको समय नजिकिँदै थियो । त्यसै बेला, २०७४ साल माघ ३ गते सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्यो र ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवल घोषणा गरियो । त्यसबेला मुलुकको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । सोही सरकारमा रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको सक्रिय भूमिकाले बुटवल राजधानी बन्न सफल भएको हो ।
माघ २१ गते प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्यो । फागुन ३ गते प्रदेश सरकार गठन भयो । मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरु स्थापना भए । बुटवलमा राजधानी भएपछी बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले भरपुर सहयोग पु¥यायो । संघको सभाहलमा प्रदेश सभा बैठक बस्न थाले । संघकै कार्यालय भवनलाई संसद सचिवालयको रूपमा उपयोगमा ल्याइयो । प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन सहज होस् भनेर संघले कार्यालय र संरचना उपलब्ध गराएको संघका तत्कालिन अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले बताए । “सुरुमा केवल हल आवश्यक थियो, पछि सचिवालयका लागि माथिल्लो कोठा उपलब्ध गरायौं । क्रमशः सबै संरचना प्रदेश सभालाई हस्तान्तरण गरेपछि हामी बालमन्दिरमा सरेका थियौं । बुटवलमा राजधानी कार्यान्वयन सहज होस् भनेर आफ्नो सुविधासम्पन्न कार्यालय छोडेर सानो ठाउँमा गएका थियौं,” उनले भने ।
रुपन्देही उद्योग संघ र रुपन्देही व्यापार संघले पनि प्रदेश सरकार र मन्त्रालयका लागि आफ्ना भवनहरु उपलब्ध गराएका थिए । बुटवलमा राजधानी हुँदा यहाँको चहलपहल राम्रो थियो । हमालका अनुसार, “समय समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरु भइरहन्थे । त्यसबाट होटल व्यवसाय चलायमान हुन्थ्यो । होटल व्यवसाय, किराना पसल, कपडा पसल, फर्निचर र अन्य व्यवसायमा वृद्धि ल्याउँथ्यो ।”
होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रुपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष लेखनाथ भण्डारीले पनि राजधानी हुँदा होटल व्यवसाय फस्टाएको सम्झन्छन् । “त्यसबेला व्यापारिक गतिविधि उच्च थियो । म आफैले एउटा होटलबाट तीन वटा होटलसम्म खोलें । प्रदेश सरकारका कार्यक्रम र गोष्ठीले बुटवलमा चहलपहल कायम राख्थ्यो ।” २०७७ साल असोज २० गते प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्दै राजधानी दाङको देउखुरीमा सार्ने प्रस्ताव पारित गर्यो । तत्कालिन प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको पार्टीको स्पष्ट बहुमत थियो ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दाङमा राजधानी सार्न मनाएका थिए । राजधानीका लागि बुटवल र दाङ दुवै स्थान दाबीमा थिए । तर एमालेले ह्वीप लगाएर दाङको पक्षमा मतदान गरायो । रुपन्देही र आसपासका जिल्लाका नेकपा प्रदेश सांसदले समेत दाङको पक्षमा मतदान गरे । कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यले आ–आफ्नो भौगोलिक स्वार्थअनुसार मतदान गरे ।
२०७४ सालको चुनावमा रुपन्देही–२ बाट एमालेका उम्मेदवार बनेका विष्णु पौडेलले बुटवललाई स्थायी राजधानी बनाउने आफ्नो मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । तर सांसद बनेपछि उक्त प्रतिबद्धता पुरा भएन । स्थायी राजधानीको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश हुँदा उनी नेकपाको महासचिव थिए, तर आफ्नो प्रभावशाली पदको बावजुद बुटवलमै राजधानी रोक्न सकेनन् ।
राजधानी सार्ने प्रस्तावको विरोधमा बुटवलका व्यवसायीले प्रदर्शन गरे । एमाले निकट व्यवसायीहरूले पौडेलले हस्तक्षेप गर्ने आशा गरे, तर दाङको पक्षमा प्रस्ताव आउँदा उनले मौनता अपनाए । यसले निजी क्षेत्र र व्यवसायीहरुमा ठूलो असन्तुष्टि उत्पन्न गर्यो । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष हमालले भने–“राजधानी सार्ने निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्यौं । तर सांसद र केन्द्रीय नेताको सहयोग नभएपछि निजी क्षेत्रको प्रयास मात्रै पर्याप्त भएन । यदि एमालेका नेता र सांसदले रोक्न चाहन्थे भने राजधानी यहीं रहन्थ्यो ।”
अन्य ६ वटा प्रदेशको राजधानी पहिले तोकिएकै ठाउँमा कायम रहँदा लुम्बिनीको पनि यहि रहन्छ भन्ने आम नागरिकमा आशा थियो । प्रदेश राजधानी बुटवलमा हुँदा थुप्रै स्तरिय होटल र रिसोर्ट खुल्थे । व्यवसाय र लगानी उत्साहपूर्ण थियो । तर राजधानी दाङ सरेपछि व्यवसायी र लगानीकर्तामा निराशा फैलियो । लेखनाथ भण्डारीका अनुसार–“राजधानी यहीँ हुने अपेक्षामा होटल व्यवसायमा ठूलो लगानी भयो । तर राजधानी सरेपछि व्यवसायीहरू प्रभावित भए । बुटवलको बजार सुकेको एउटा प्रमुख कारण यही हो ।”
२०७४ देखि २०७९ सम्म बुटवल लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रह्यो । राजधानीको संरचना निर्माणमा ठूलो खर्च भयो । मन्त्रालय र कार्यालयको सजावट, भण्डारमा मेहनत र लगानी भयो । राजधानी दाङ सरेपछि सामान सार्दा पनि आर्थिक क्षति भयो । कतिपय सामान प्रयोगमा नआउने भए । देउखुरीमा सुरुमा अस्थायी संरचनाबाटै राजधानीको कामकाज सुरु भएको थियो । अहिले फेरि अर्बौं खर्च गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालय निर्माण गरिएको छ । स्थायी राजधानी बुटवलबाट दाङ सारिनु मुख्यतः राजनीतिक कारणले भएको थियो, जसमा निजी क्षेत्र र व्यवसायीको प्रयास सफल हुन सकेन । यसले बुटवलको आर्थिक र लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन प्रभाव पारेको छ ।