काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार गठन भएको १०० दिन भित्र साना बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे वाचापत्रमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
रास्वपाको योजनाअनुसार संकटग्रस्त सहकारी संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै फिर्ता रकम दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यसका लागि, साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रणाली सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ ।
‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो,’ वाचापत्रमा भनिएको छ। यसैको आधारमा, ‘थुनेर होइन, सुनेर समाधान गर्ने नीति’ अपनाउने र यदि कुनै सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू पैसा फिर्ता गर्न तयार छन् भने, तिनीहरूलाई ‘मिलापत्र’ को लागि कानूनी सुविधा उपलब्ध गराइने छ।
रास्वपाले बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्दै, समय सीमा तोकेर बचतकर्तालाई थुनामा नराखी सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिने योजना अघि सारेको छ ।
साथै, रास्वपाले मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनलाई ‘आर्थिक अपराध’ का रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्ष भित्र यसका सबै जालोहरूलाई कानूनी र संरचनात्मक रूपमा ध्वस्त पार्ने योजनाको घोषणा गरेको छ ।
रास्वपा ‘दूत न्याय कार्यदल’ गठन गरेर, विगतमा गरिएका तमसुक र कपाली तमसुक जस्ता अवैध गतिविधिहरूको न्यायिक छानबिन गरी पीडितहरूको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ।
