प्रदेश नं ५ प्रदेश सभाकाे प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले प्रदेश सरकारलाई २१ बुँदे सुझाव

बुटवल । प्रदेश नं ५ प्रदेश सभाकाे प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले प्रदेश सरकारलाई २१ बुँदे सुझाव दिएको छ । आज प्रदेशका प्रमुख सचिव ताेयनारायण ज्ञवाली सहित बसेकाे समितिकाे बैठकले सरकारलाई २१ बुँदे सुझाव दिने निर्णय गरेको समिति सचिव सीता घिमिरेले जानकारी दिइन् ।
प्रदेश सरकारको हालसम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र नयाँ बजेटको तयारीको अवस्थाका बारेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव, सचिव, महाशाखा प्रमुख र लेखा अधिकृतसँग छलफल गरी बैठकले आगामी आ.व. २०७७/०७८ को बजेट निर्माणका लागि २१ बुँदे निर्देशन सहितको सुझाव दिने निर्णय गरेकाे समिति सभापति दामा कुमारी शर्माले बताइन् ।

बैठकमा प्रमुख सचिव ज्ञवालीले प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका काम कारवाहि र अागामि याेजनाबारे जानकारी गराएका थिए । प्रदेश सभा सदस्यहरूले दिएका सुझावलाई अात्मसाथ गर्दै आगामी बर्षकाे वजेट काेराेना,कृषि र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता राखेर ल्याइने उनलेे बताए ।

बैठकले दिएका निर्देशन सहितको सुझावहरूयस  प्रकार रहेका छन् ।

१.प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन तुरुन्त बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ।
२.सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा कडाई गर्नुपर्ने ।
३.विपद् व्यवस्थापन कोषको बजेट बढाउनु पर्ने ।
४.भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित क्षेत्र र कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकको सट्टा स्वदेशी श्रमिक परिचालित हुने गरी तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी स्थानीय श्रमिकहरु परिचालित हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
५.शैक्षिक तथा औद्योगिक तालिम, कार्यशाला गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरु प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा केद्रित गर्नुपर्ने ।
६.मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने ।
७.संघिय सरकारले साना योजनाहरुमा पनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रियाको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
८.एकिकृत बस्ती विकासको योजना बनाई खेतीयोग्य जमिन बचाउने र सम्पूर्ण खेतीयोग जमिन बाँझो राख्न नपाईने निती अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
९.जनता आवासको कार्यक्रमलाई सुधार गरी घरको डिजाईन परिवर्तन गरी ४ कोठाको बनाउनु पर्ने र अन्य जातजातिका गरिबीको रेखामुनी रहेका जनातको लागि समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१०.विकास योजना निर्माण गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभांशको पनि राम्रो मुल्याङ्ककन गर्नुुपर्ने ।
११.योजना बनाउँदा भूगोल र जनसंख्या दुवैको सन्तुलन कायम गरी बनाउनु पर्ने ।
१२.कृषियोग्य जमिनमा सिँचाईका कार्यक्रमहरु विस्तार गर्न योजना बनाउनु पर्ने ।
१३.कृषि अनुदान सधै विवादित हुने र अनुदानबाट निश्चित समूहले मात्र फाइदा लिईरहेको अवस्थामा मल, बीउ तथा औषधिमा अनुदानको व्यवस्था गरी आम किसानले अनुदानको उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने ।
१४.पशु, कुखुरा तथा माछा व्यवसायीहरुको लागि औषधिमा अनुदान तथा महामारीको बेला क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१५.कृषिमा आधारित साना उद्योगहरुलाई जोड दिनुपर्ने, कृषि उत्पादन र उद्योगहरुको उत्पादन सहकारीहरु मार्फत समायोजन गरी अन्तर जिल्ला, अन्तर प्रदेश खपतको योजना बनाउनु पर्ने ।
१६.तरकारी, फलपूmल, माछा, मासु र खाद्यान्न सकेसम्म आन्तरिक रुपमा नै आत्मनिर्भर गर्ने गरी योजना बनाउनु पर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने ।
१७.मकै र हाइब्रेट धान लगायतका बीउ बीजन उत्पादनको योजना बनाउनु पर्ने
१८.पहाडको जमिनलाई त्यहाँको हावापानी अनुसार फलपूmल तथा पशुपालनमा विशेष योजना बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।
१९.वैदेशीक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुको अभिलेख तयार गरी उनीहरुको सीप र क्षमताको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गरी कृषि व्यवसायी तथा अन्य उद्यम व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने ।
२०.स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट विस्तार गर्नुपर्ने र प्रदेश स्तरमा सरुवा रोग नियन्त्रण अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ।
२१. पिसिआर तथा आरडिटि परीक्षण प्रक्रिया व्यापक रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने ।