काठमाडौं । सरकारले पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कामाथि भ्रष्टाचार र राजस्व छलीको गम्भीर आरोपमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले खड्काको आर्थिक कारोबारमा गम्भीर असन्तुलन र अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएपछि विस्तृत अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई जिम्मा दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दुई महिनाअघि नै पठाएको पत्रका आधारमा अख्तियारले सार्वजनिक ओहदाको दुरुपयोग र राजस्व अनुसन्धान विभागले शंकास्पद वित्तीय कारोबार तथा कर छलीको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनले विभागको क्षेत्राधिकार सीमित गरेपछि ‘मूल कसुर’ को अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई प्रमाणसहित मुद्दा अघि बढाउन पत्राचार गरिएको हो।
अनुसन्धान निकायहरूका अनुसार, दुई पटक सांसद र दुई पटक मन्त्री हुँदा खड्काले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण र हालको वास्तविक सम्पत्तिको अवस्थाबीच तालमेल देखिएको छैन। विशेषगरी बूढानीलकण्ठ, चन्द्रागिरि र संखुवासभामा रहेका घरजग्गा, उनको परिवार तथा ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ लगायतका कम्पनीमार्फत भएका वित्तीय कारोबारको वैध स्रोत पुष्टि हुन सकेको छैन।
खड्का विरुद्धका विवादहरूमा १६ अर्ब रुपैयाँको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो र आर्थिक चलखेल गरेको आरोप प्रमुख रहेको छ। त्यसैगरी, लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको ७ रोपनी जग्गा वर्षौंसम्म गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरी पार्टी प्यालेस सञ्चालन गरेको र वैशाख २०८१ मा प्रशासनले हस्तक्षेप गरेपछि मात्र बाहिरिएको विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा छ। गत भदौमा उनको बूढानीलकण्ठस्थित घरमा आन्दोलनका क्रममा जलेका नोट देखिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनको आर्थिक कारोबार थप शंकाको घेरामा परेको थियो।
यसअघि राजस्व छलीको मुद्दामा जिल्ला अदालत ललितपुरबाट हिरासतमा लिने अनुमति पाए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएका खड्कालाई यसपटक भने दुवै निकायले बलिया प्रमाण र विस्तृत अनुसन्धानसहित मुद्दा दायर गर्ने गरी ‘एक्सप्रेसवे’ मा प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। स्रोतका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनअघि नै परेको उजुरी र पछिल्लो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट प्राप्त पत्रलाई एकै ठाउँमा राखेर विस्तृत अनुसन्धान पूरा गर्ने अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ।