काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना व्यतीत भइसक्दा पनि सार्वजनिक खर्चको परम्परागत प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च लक्ष्यको ६८.५६ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ।
विनियोजित १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अबको एक महिनामा ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। यस आधारमा प्रतिदिन औसत २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्चनुपर्ने देखिन्छ।
पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था थप चिन्ताजनक छ। चालु आवका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्चको लक्ष्य राखिएकोमा ११ महिनामा जम्मा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३२.५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८१.४७ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ७६.९१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरे पनि पुँजीगत खर्चमा भने न्यून प्रगति देखिएको छ।
राजस्व परिचालनतर्फ पनि लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती देखिएको छ। ११ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ७२.४२ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व तथा अन्य आम्दानी संकलन भएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा न्यून रहनु र सार्वजनिक खर्च निरन्तर बढ्दै जाँदा आम्दानी र खर्चबीच २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय खाडल देखिएको छ। उक्त खाडल परिपूर्तिका लागि सरकारले चालु आवमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
बजेट व्यवस्थापनमा देखिएको यस किसिमको असन्तुलन र असार महिनामा गरिने अत्यधिक खर्च (असारे विकास) नियन्त्रण गर्न संवैधानिक रूपमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएको थियो। तथापि, व्यवहारमा खरिद प्रक्रियाको ढिलाइ र रकमान्तरको बढ्दो प्रवृत्तिले बजेट अनुशासनमा प्रश्न खडा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ‘मिसन मोड’ मा कार्यसम्पादन गर्ने, आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने र खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउने नीति अघि सारेको छ।