काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले आफ्नो तर्फबाट अनुदानमा बनाइदिने भनिएको पार्टी कार्यालय भवन र जग्गा नलिने निर्णयमा पुगेको छ। चौतर्फी आलोचना र पार्टीभित्रै तीव्र असन्तुष्टि बढेपछि एमालेले गुरुङको उक्त प्रस्तावलाई धन्यवादसहित फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो।
एमाले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार, गुरुङ दम्पतीबाट दानमा लिने भनिएको भवनको प्रस्ताव फिर्ता गरेर अब पुरानै स्थान बल्खुमा केन्द्रीय कार्यालय बनाइनेछ।
‘कलंकीमा भवन निर्माणको प्रस्ताव गर्ने दाता (मीनबहादुर गुरुङ दम्पती) लाई धन्यवादसहित उहाँहरूको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र अब नयाँ कार्यालय भवन मदननगर, बल्खुमै निर्माण गर्ने निर्णय गर्ने,’ एमालेको सचिवालय प्रस्तावमा उल्लेख छ।
व्यवसायी गुरुङले दानमा दिने घोषणा गरेको उक्त भवनको शिलान्यास २०८१ असोजमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले संयुक्तरूपमा गरेका थिए। तर, निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यसले कानुनी र नैतिक प्रश्न खडा गरेपछि भवन निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन।
सचिवालय बैठकले अब बल्खुमै केन्द्रीय कार्यालय बनाउने प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाएको छ। यसअघि मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर महासचिव शंकर पोखरेलले बल्खुमै पार्टी मुख्यालय बन्ने घोषणा गरिसकेका थिए।
पार्टीभित्रको विद्रोह र कारबाही व्यवसायी गुरुङबाट बहुमूल्य जग्गा दानमा लिएर उनकै सौजन्यमा भव्य भवन समेत बनाउने नेतृत्वको निर्णयले एमालेभित्र ठूलो वैचारिक र राजनीतिक विवाद निम्त्याएको थियो। पार्टीको साख र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उक्त निर्णयको सार्वजनिक विरोध गर्ने दुई प्रभावशाली महिला नेत्रीहरू विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनामाथि एमालेले अनुशासनको कारबाही समेत गरेको थियो।
आफ्नै नेताहरूलाई कारबाही गरेर निर्णय बचाउन खोजे पनि चौतर्फी जनदबाब र कानुनी जटिलताका कारण अन्ततः एमाले नेतृत्व आफ्नो निर्णयबाट ‘यू-टर्न’ लिन बाध्य भएको हो।